राज्य की तंगहाल कपड़ा मिलों को संजीवनी, सरकार भरेगी कर्ज पर ब्याज

• कैबिनेट बैठक में लिए गए कई निर्णय
• कपड़ा मिल को होगा फायदा 

सूर्यप्रकाश मिश्रा@नवभारत 

मुंबई: गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की बंद पड़ती कपड़ा मिलों को संजीवनी दिए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde ) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में कपड़ा मिलों (Textile Mills) के सुचारू संचालन के लिए सहकारिता एवं वस्त्रोद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर अगले पांच वर्ष तक कर्ज पर व्याज (interest amount on loan) की रकम सरकार भरने वाली है। बढ़े कर्ज व कपड़ा बाजार में मंदी के चलते मुंबई सहित राज्य भर में बंद पड़ने की कगार पर पहुंच चुकी कई कपड़ा मिलों को फायदा होगा। 

महाप्रित करेगा क्लस्टर डेवलपमेंट
मुख्यमंत्री के ठाणे शहर में खतरनाक व पुरानी इमारतों के कलस्टर डेवलपमेंट के लिए महाप्रित के माध्यम से नियोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है, कि इसके पहले ठाणे के पहले क्लस्टर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सिडको को दी गई है। अब ठाणे में ही समूह गृहनिर्माण प्रकल्प महाप्रित द्वारा भी किए जाने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया। इससे बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। 

मंत्रिमंडल में लिए गए अन्य निर्णय
*अब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुंबई से सरकार से संबंधित सभी बैंकिंग व्यवहार किए जाने का निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। 

* कोराडी में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बिजली परियोजना को मान्यता दी गई। 

* इमारत निर्माण कामगारों को कामगारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिए कामगार नियमों में सुधार किया जाएगा। 

* बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत इन संस्थाओं के कार्यक्रम में समानता लाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग पॉलिसी तैयार करेगा। 

* विधी व न्याय विभाग के अंतर्गत राज्य में चार धर्मादाय सह आयुक्त पदों की निर्मिती की जाएगी। 

* पशुसंवर्धन विभाग के तहत अहमदनगर जिले में नए पशुवैद्यक महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।