मुंबई: मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinate Meeting) में ‘लेक लाडकी’ योजना (Lek Ladki Yojana) को मंजूरी दी गई। राज्य में गरीब व मध्यमवर्ग परिवार में पैदा होने वाली बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में जल विद्युत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, फलटण से पंढरपुर नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण सहित कई अन्य निर्णय लिए गए।
क्या है, ‘लेक लाडकी’ योजना
‘लेक लाडकी’ योजना के तहत राज्य में पीले और केसरी राशन कार्ड धारक परिवार में लड़की का जन्म होने पर 5,000 रुपये, उसके पहली कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपये, छठी कक्षा में जाने पर 7,000 रुपये, 11वीं कक्षा में जाने पर 8,000 रुपये और 18 साल की होने पर 75,000 रुपये। इस तरह कुल मिलाकर उस लड़की को 1 लाख 1 हजार रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में घोषणा की थी। माझी कन्या भाग्यश्री योजना की जगह 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए यह नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य राज्य में लड़कियों के जन्म दर में वृद्धि करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ मृत्यु दर को कमी करना, बाल विवाह और कुपोषण को रोकना है।
जल विद्युत में निजी निवेश
कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी से जलविद्युत परियोजना के लिए एक अलग नीति लागू कर बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 10 हजार 757 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन होता है. 2025 तक इस ऊर्जा क्षमता को 25 हजार मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
सांगली, अहमदनगर जिले में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सांगली, अहमदनगर जिलों में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय शुरू करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. सांगली जिले के वीटा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए 1 करोड़ 5 लाख 68 हजार 256 रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। अहमदनगर जिले के राहाटा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी।
फलटण से पंढरपुर नई ब्रॉड गेज रेलवे
फलटण से पंढरपुर तक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को अब महारेल के बजाय रेल मंत्रालय द्वारा पूरा करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (महारेल) ने फलटन से पंढरपुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1,842 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 921 करोड़ रुपये है. यह फंड चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है।
भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए नागपुर में भूमि
नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल को नागपुर में जमीन देने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया. वहीं दूसरी तरफ डॉ बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की जगह अब डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर होगा। इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पात्र पूर्व पट्टेदार किसानों को 1 एकड़ से कम भूमि आवंटित करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
