IOA में सुलह के बाद IOC ने बहाल किया फंड, खेल मंत्रालय के दखल से खिलाड़ियों को हुआ फायदा

IOC Restores Funding to India: IOC ने आंतरिक विवाद सुलझने और सुधारात्मक कदमों के बाद भारतीय ओलंपिक संघ को मिलने वाला फंड दोबारा शुरू किया, जिससे खिलाड़ी विकास कार्यक्रमों को बड़ा सहारा मिलेगा।

IOC Restores Funding to India: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को मिलने वाला फंड एक साल बाद दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद भारत को IOC से दोबारा फंड मिलना शुरू हो जाएगा। इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा।

पिछले साल IOA में आंतरिक झगड़े और प्रशासनिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ा विवाद रघुराम अय्यर को IOA का सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) बनाने को लेकर था। IOA की कार्यकारी समिति के 12 सदस्यों ने उनका वेतन ज़्यादा बताकर उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी नहीं दी थी। इसी वजह से IOC ने खिलाड़ियों के विकास के लिए मिलने वाला सालाना ₹15 करोड़ का फंड रोक दिया था।

खेल मंत्री ने करवाया समझौता

खेल मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद 24 जुलाई 2025 को IOA अध्यक्ष पी.टी. उषा और विरोध कर रहे कार्यकारी सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद रघुराम अय्यर की IOA के सीईओ पद पर नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी गई।  इसके अलावा 13 अगस्त 2025 को IOA की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें लंबित रिपोर्टों और ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों को स्वीकृति दी गई। इसी बैठक में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की बोली को भी मंजूरी दी गई।

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की कप्तान ने धोनी को बताया प्रेरणास्रोत, कहा- उनके जैसा कैप्टन कूल…

IOC के अधिकारी जेम्स मैकलियोड ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्होंने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में IOA ने कई अहम सुधारात्मक कदम उठाए हैं। संगठन के भीतर लंबे समय से चले आ रहे विवाद अब सुलझ चुके हैं और सभी सदस्य एकजुट होकर सहयोग की भावना से आगे बढ़ने को तैयार हैं। इसी के चलते, IOC ने यह फैसला लिया है कि IOA को मिलने वाला फंड फिर से शुरू किया जाएगा और दोनों संगठनों के बीच सामान्य कार्य संबंध बहाल कर दिए जाएंगे।

पी.टी. उषा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया

आईओए प्रमुख पी.टी. उषा ने इस घोषणा को भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह आईओए और भारत सरकार की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो नए और परिवर्तनकारी खेल कानून के तहत खेलों में सर्वोच्च शासन मानकों को बनाए रखने के लिए है। हम मिलकर भारत के खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत और आशाजनक भविष्य गढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आईओसी के साथ यह नई साझेदारी हमारे एथलीट्स को उनकी ओलंपिक आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को उनके निरंतर विश्वास, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। (एजेंसियों के इनपुट के साथ)