बीसीसीआई और मनसुख मांडविया (फोटो-सोशल मीडिया)
BCCI Not Recognised As National Sports Federation: भारत सरकार के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को फिलहाल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में मान्यता नहीं मिली है। यह स्थिति अगले साल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के लागू होने के बाद बदल सकती है।
मंडाविया तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय के सवाल का जवाब दे रहे थे। रॉय ने पूछा था कि क्या सरकार BCCI जैसे बड़े खेल संगठनों और आर्थिक रूप से जूझ रहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) जैसे बड़े खेल निकायों पर नियंत्रण लेगी ताकि उनका “ठीक से और सुचारू रूप से कामकाज” सुनिश्चित किया जा सके।
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दोहराया कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) से हमेशा “अच्छे प्रबंधन तरीकों” का पालन करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को फिलहाल NSF के रूप में मान्यता नहीं मिली है। मंडाविया ने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जो इस साल अगस्त में पारित हुआ। इस नियम जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगले साल की शुरुआत में यह अधिनियम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
हालांकि, अगले साल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के पूरी तरह लागू होने के बाद BCCI को NSF के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस एक्ट में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) स्थापित करने का प्रावधान है और NSF को केंद्र सरकार की फंडिंग पाने के लिए NSB की मान्यता आवश्यक होगी।
यह भी पढ़ें: IPL 2026 Auction में किस फ्रेंचाइजी कौन से प्लेयर पर लगाएंगी दांव, KKR पर रहेगी सभी टीमों की नजरें
मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि 1 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक अनुदान पाने वाले NSF के खातों का ऑडिट CAG द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय ने पहले ही BCCI को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रावधानों से कुछ राहत दी है, क्योंकि बोर्ड सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है।
क्रिकेट के ओलंपिक खेल में शामिल होने और 2028 में T20 फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद, नया कानून लागू होने पर BCCI को NSF के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ओलंपिक में शामिल होने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। जिस कारण से भी बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में शामिल होना पड़ेगा। अभी तक बीसीसीआई एक अलग बॉडी है, जो सरकार के अंदर नहीं आती है।
