क्रिकेट स्टेडियम विकास (सौजन्य-सोशल मीडिया)
पटना: क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए अब बिहार सरकार भी आगे आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब बिहार सरकार के साथ मिलकर स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम के तौर पर बनाने के लिए काम करने जा रही है।
बिहार सरकार जल्द ही मोइन-उल-हक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय मंगलवार को लिया गया।
कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘‘मंगलवार को कैबिनेट ने मोइन-उल-हक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए बीसीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य खेल विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
The Bihar government will soon sign an MoU with the Board of Control for Cricket in India (BCCI) for the redevelopment of the Moin-ul-Haq Stadium. (PTI)
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— Aashutosh Parbat (@aashutoshparbat) October 22, 2024
इससे यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन जाएगा, जहां दिन-रात मैचों के साथ-साथ अन्य खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समझौता ज्ञापन पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसे 36 महीने में पूरा किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, ‘‘निर्माण पूरा होने के बाद बीसीसीआई सात साल तक मैच और अन्य खेल गतिविधियों का आयोजन करेगा…और उसके बाद लाभ राज्य सरकार के साथ फिफ्टी-फिफ्टी के आधार पर साझा किया जाएगा। बीसीसीआई के विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेडियम देश के अन्य स्टेडियमों के बराबर अंतरराष्ट्रीय मानकों का हो। इसे पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा।
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नए क्रिकेट परिसर में मानक आकार के क्रिकेट मैदान शामिल होंगे। इसके अलावा, इसमें टेनिस, बास्केटबॉल, तैराकी…जिम और स्पा के समर्पित कोर्ट होंगे।” एमओयू के अनुसार, इसके अलावा स्टेडियम में 5 स्टार होटल और 6 कॉर्पोरेट आतिथ्य बॉक्स होंगे।
सिद्धार्थ ने कहा कि परियोजना की कुल लागत एमओयू में उल्लिखित होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को स्टांप शुल्क के रूप में 5.92 करोड़ रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, कैबिनेट ने लखीसराय, जमुई, बांका और अररिया में छोटे पुलों के निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
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(एजेंसी इनपुट के साथ)
