नवभारत विशेष: ओवैसी और आजाद का दलित-मुस्लिम गठजोड़ व यूपी का चुनावी गणित

Asaduddin Owaisi Chandrashekhar Azad Alliance: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की घोषणा करके न केवल एक सियासी गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा छेड़ दी है।
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ओवैसी चंद्रशेखर-असदुद्दीन ओवैसी(फोटो सोर्स: नवभारत डिजाइन)
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Highlights:

  • उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया है।

  • 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया।

  • दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है।

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन और नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम का नया गठबंधन बनाया है, जिसकी इन दिनों सियासी गलियारे में खुब चर्चा हो रही है। सवाल है उत्तर प्रदेश की जातीय और धार्मिक संरचना में 19 फीसदी मुसलमान और 21 फीसदी दलित यानी 40 फीसदी जनसंख्या वाले इस गठबंधन का क्या असर होगा?

मुख्यमंत्री चेहरा चंद्रशेखर आजाद

गौरतलब है कि गुजरे 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वह उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ओवैसी के मुताबिक उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चंद्रशेखर आजाद होंगे। अब सवाल है आखिर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों की पार्टियों ने जब एक भी सीट नहीं जीत पाई थीं, तब इस समय इस गठबंधन से चिंता क्यों जताई जा रही है?

लगभग प्रभावहीन वोट प्रतिशत

हालांकि पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने अपने 111 उम्मीदवार उतारे थे। उन चुनाव में एआईएमआईएम को कुल 4,50,929 वोट मिले थे, जो कि कुल पड़े वोटों का महज 0.49 फीसदी था और आजाद समाज पार्टी को कुल 1,19,564 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का महज 0.13 फीसदी थे। इस तरह अगर पड़े वोटों की समग्रता में महज संख्या को देखें तो भले लग रहा हो कि दोनों पार्टियों को करीब 6 लाख के आसपास वोट मिले थे, लेकिन जब इन 6 लाख वोटों को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में या दोनों के द्वारा लड़ी गई कुल 206 विधानसभा सीटों पर बांटकर देखते हैं, तो यह लगभग प्रभावहीन वोट प्रतिशत है।

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भाजपा को कितना फायदा मिलता

सवाल है इसके बावजूद आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बने इस नये गठबंधन को लेकर मीडिया और सियासी गलियारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल इस मोर्चे की वास्तविक राजनीतिक ताकत इसकी टाइमिंग पर है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी किसी पार्टी या गठबंधन ने सियासी गहमागहमी की शुरुआत नहीं की। हालांकि वो बार-बार न केवल तार्किक ढंग से इस बात का खंडन करते हैं बल्कि उनकी गतिविधियों से भी नहीं लगता कि वह कहीं भाजपा के लिए कोई मुलायम कोना रखते हैं। लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम के ज्यादातर नतीजे ऐसा समीकरण बनाते हैं कि उनसे भाजपा को फायदा मिलता है।

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मोर्चा गठित

शायद इसलिए उनकी पार्टी को भाजपा के सहयोग वाला राजनीतिक दल माना जाता है। चूंकि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया ब्लॉक की गहमागहमी शुरु होने के पहले ही अपना मोर्चा गठित कर लिया है और मजे की बात यह है कि उन्होंने सपा, कांग्रेस और दूसरे इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को अपने साथ शामिल होने का न्योता भी दिया है, जो कि वास्तविकता से ज्यादा एक राजनीतिक तंज ही लगता है।

पर चूंकि टाइमिंग के हिसाब से ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने पहल करने की बाजी मार ली है, इसलिए कांग्रेस से समाजवादी पार्टी तक सभी को इनके इस गठबंधन पर प्रतिक्रिया करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी संतुलित टिप्पणी में कहा है कि इस तरह के मोर्चों (समाज परिवर्तन मोर्चा) की भारतीय राजनीति में जरूरत है, क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन ऐसे मोर्चे वास्तव में स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए हों, तभी समाज को इनका फायदा मिलता है।

लेखः लोकमित्र गौतम के द्वारा