लेख के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में विपक्ष लगातार चुनावी हार और वैचारिक निष्क्रियता से जूझ रहा था।
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन के जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की।
उन्होंने क्षेत्रीय दलों को आपसी मतभेद भुलाकर सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार किया।
लेख का तर्क है कि जनता के बीच उतरकर विपक्ष सत्ता को चुनौती देने के नए रास्ते खोल सकता है।
Chief Election Commissioner Protest: भारतीय राजनीति के समकालीन परिदृश्य में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का हालिया जन-आंदोलन महज एक प्रशासनिक इस्तीफे की मांग नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक करवट है। पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य समझे जाने वाले आक्रामक राष्ट्रवाद और धर्मपरक नैरेटिव के आगे देश का समूचा विपक्ष एक तरह की वैचारिक सुस्ती, पारिस्थितिक चुप्पी और उत्साहहीनता का शिकार था। कोई भी मुद्दा सत्ता पक्ष की इस प्रचंड लहर के सामने टिक नहीं पा रहा था और विपक्ष बार-बार चुनावी पराजयों के बाद आत्ममंथन के अंतहीन दौर में फंसा हुआ नजर आता था।
ऐसे हताश और शिथिल पड़े विपक्षी कुनबे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ एक नई चेतना फूंकी है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनके पारंपरिक मतभेदों से बाहर निकालकर वापस सड़कों पर संघर्ष करने के साहसिक रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से जारी संघर्षशील जनआंदोलन इस बात की स्पष्ट और निर्विवाद बानगी है कि जब विपक्ष बंद कमरों की सुरक्षित राजनीति को छोड़कर सीधे जनता के बीच उतरता है, तो सियासत के बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगते हैं और सत्ता की निरंकुशता को चुनौती दी जा सकती है।
राहुल गांधी जिस तरह से देश के वरिष्ठ नेताओं के राजनीतिक अनुभव और लगभग 60 फीसदी युवा आबादी के जोश के बीच एक मजबूत वैचारिक सेतु का कार्य कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से इस देश के राजनीतिक भविष्य की एक बेहद सकारात्मक और लोकतांत्रिक बानगी प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्षी लामबंदी को यदि ऐतिहासिक चश्मे से देखा जाए, तो यह वर्ष 1975 के उस दौर की याद दिलाता है जब दिल्ली के रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने तत्कालीन सत्ता के एकाधिकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया था।
1975 में जेपी की सबसे बड़ी ताकत देश की वह युवा जोश बनी थी, जिसे उन्होंने राजनीति की अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ाकर सत्ता के खिलाफ एक देशव्यापी वैचारिक माहौल तैयार कर दिया था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो चंद्रशेखर सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, जार्ज फर्नाडिस व रामविलास पासवान जैसे तत्कालीन युवा चेहरे जेपी की उसी संघर्ष-पाठशाला की देन थे, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी।
आज ठीक उसी तर्ज पर राहुल गांधी देश की नई पीढ़ी के नेताओं को एक साझा मंच प्रदान कर भविष्य के नेतृत्व की नींव रख रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत और प्रभावी तस्वीर यही है कि राहुल गांधी ने न केवल अपनी पार्टी के युवाओं को लामबंद किया है, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी और नेहा बोरा जैसे युवा और ऊर्जावान चेहरे राजनीतिक मोर्चे पर सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में युवा नेताओं की यह नई कतार एक बेहद बड़ा और दूरगामी संदेश दे रही है कि आने वाले समय की सियासत अब किसी एक व्यक्ति या एकाधिकार के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील सामूहिक युवा नेतृत्व के दम पर लड़ी जाएगी।
तब और अब के राजनीतिक घटनाक्रम में एक अद्भुत समानता यह है कि यह लड़ाई किसी एक दल या एक व्यक्ति के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वोट बचाओ, देश बचाओ के एक सार्वभौमिक और साझा राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ दिया गया है। जब अलग-अलग राज्यों के ये प्रभावशाली युवा नेता, जो कभी अपने क्षेत्रीय हितों के कारण एक साथ आने में हिचकते थे, आज राहुल गांधी के एजेंडे पर एक साथ सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारियां देते हुए संघर्ष के बुनियादी मूल्यों को आत्मसात भी कर रहे हैं।
इतिहास गवाह है कि जब-जब देश में इस तरह का वैचारिक और जन-केंद्रित विमर्श खड़ा हुआ है, तब-तब सत्ता के बड़े से बड़े समीकरण चुनौतियों में आ गए हैं। राहुल गांधी द्वारा सुस्त पड़े विपक्ष को संघर्ष की राह पर लाना, जेपी के दौर की तरह युवाओं की हताशा को एक संगठित राजनीतिक आवाज देना और उसे 1975 जैसी ऐतिहासिक शुचिता से जोड़ना यह संकेत देता है कि भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर अपनी सबसे जीवंत और सहभागितापूर्ण अवस्था में लौट रहा है। जहां नागरिक का वोट ही देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और आने वाले कल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
लेख- प्रवेश कुमार मिश्र के द्वारा