महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनुच्छेद 44 का हवाला देकर यूसीसी का समर्थन किया।
असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गैर-हिंदू समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया।
लेख में यूसीसी के लिए पारदर्शी विचार-विमर्श और सभी समुदायों की चिंताओं को ध्यान में रखने की जरूरत बताई गई है।
Fadnavis Owaisi Uniform Civil Code: महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बनाए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद देखा जा रहा है। इसे व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक विविधता के मद्देनजर लागू कर पाना आसान नहीं होगा। बीजेपी के एजेंडा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तथा समान नागरी कानून लागू करना जैसे लक्ष्य थे जिनमें से 2 पूरे हो चुके हैं।
जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात है, इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष अससुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस देखी गई। इसमें कानूनी और राजनीतिक तर्क दिए गए। फडणवीस ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए अपने सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कदम संविधान के दायरे से बाहर नहीं है, बल्कि नीति निर्देशांकों के तहत राज्यों के कर्तव्य से सीधे तौर पर जुड़ा है।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नीति निर्देशांक को लागू करने में समय और आम सहमति की जरूरत है, लेकिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के समता स्थापित करने के संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि कानूनी समता तथा संवैधानिक आदर्श की पूर्णता के लिए यूसीसी आवश्यक है। दूसरी ओर हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा कि इसे लेकर प्रस्तावित कानून यूनिफॉर्म कोड नहीं है बल्कि गैर हिंदू समुदायों पर लागू किया जाने वाला हिंदू सिविल कोड रहेगा। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया संबंधी आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कानूनी मसौदे से संबंधित जो प्रश्नतालिका बनाई है, वह बहुविवाह और अदालत बाह्य तलाक को निशाना बनाती है जबकि वह हिंदू अविभाजित परिवार पर कुछ नहीं कहती।
ओवैसी ने दलील दी कि हिंदू व मुस्लिम न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों में मूलभूत अंतर है। मुस्लिमों में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए हिंदू विवाह कानून या भारतीय उत्तराधिकार कानून के नियमों को मुसलमानों पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा कदम उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करना होगा। अपना राजनीतिक घोषणापत्र पूरा करने के लिए राज्यस्तर पर बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती।
दिवानी या सिविल कानूनों में वास्तविक समानता लाने के लिए पारदर्शी व समावेशी विचार-विमर्श करना होगा तथा अल्पसंख्यक वर्ग की चिंताओं पर ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र और देश के कानून निर्माताओं को संवैधानिक आकांक्षाओं व देश की विविधता के बीच की खाई पाटनी होगी। यह एक बड़ी चुनौती है। मुस्लिम नेता शरिया कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर यूसीसी का विरोध करते हैं।
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा