देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐलान करते हुए कहा कि, राज्य में अगले साल जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में 'होमवर्क' पूरा कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश भी बन जाएगा। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सत्ता बरकरार रहती है, तो प्रदेश में UCC लागू किया जाएगा।
इस बाबत मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मार्च 2022 में उत्तराखंड में नयी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में UCC लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया।
आज मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि, विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। उन्होंने कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है और उत्तराखंड जनवरी से UCC को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
मुख्यमंत्री धामी ने मामले पर कहा कि, ''उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की मूल भावना पर अमल करते हुए समाज को नयी दिशा देगा। यह कानून खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नये द्वार खोलेगा।''
उन्होंने अधिकारियों को UCC के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जनसामान्य की सहूलियत का ख्याल रखा जाए। धामी ने कहा कि जनसामान्य की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, ताकि पंजीकरण और अपील सहित अन्य सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो सकें। (एजेंसी इनपुट के साथ)