राजस्थान SI भर्ती को लेकर फिर सियासत गरम, बेनीवाल बोले – मेरे फोन की जासूसी हो रही, धरना रुकेगा नहीं
हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल से मुलाकात कर SI भर्ती रद्द करने और RPSC में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा, सरकार ने चुनाव में वादे किए, लेकिन अब चुप है जबकि युवा लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।
- Written By: सौरभ शर्मा
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे व RLP लीडर हनुमान बेनीवाल (फोटो- सोशल मीडिया)
जयपुर: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने और RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल से मुलाकात कर युवाओं के हित में गंभीर कदम उठाने की मांग की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनावों में इस मुद्दे पर वोट मांगे थे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। बेनीवाल ने यह भी दावा किया कि उनका फोन टेप किया जा रहा है और प्रदेश में पहले भी फोन टैपिंग के इतिहास रहे हैं।
धरने की रूपरेखा को और प्रभावशाली बनाने की तैयारी की जा रही है। बेनीवाल ने बताया कि राज्य में कई भर्तियों की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए क्योंकि एसओजी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन और लंबा चलेगा, लेकिन एसआई भर्ती रद्द करवा कर और आयोग के ढांचे में बदलाव कर ही दम लिया जाएगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन व S.I. भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आज जयपुर स्थित राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी से प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की |@RajBhavanJaipur pic.twitter.com/YpiTmwzGJK — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) May 29, 2025
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राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले – हम पीछे नहीं हटेंगे
एसआई भर्ती रद्द करने और RPSC के पुनर्गठन को लेकर बेनीवाल ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे युवाओं की आवाज सुनें और इस विषय को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि धरना अभी जारी रहेगा और अब इसकी नई रणनीति तैयार की जा रही है ताकि सरकार पर दबाव बढ़े।
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फोन टैपिंग का लगाया आरोप, पुराना इतिहास दोहराया
हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि उनका फोन लगातार टेप हो रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी राजस्थान में फोन टैपिंग के जरिए राजनीतिक समीकरण बदले गए हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पेगासस जैसी तकनीकों से आमजन और नेताओं की निजता को खतरा है, और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।
