कॉन्सेप्ट फोटो (डिजाइन)
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सत्तारूढ़ पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर संविधान बचाओ नैरेटिव को धार देने की कोशिश की है।
रमेश ने कहा, ‘वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहा है कि जब कोई कानून बनता है तो आपको संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।
कांग्रेस नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वह असंवैधानिक है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर भाजपा की ओर से टिप्पणियां आई हैं और कांग्रेस ने उस पर प्रतिक्रिया दी है।
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, “वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं…संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है… pic.twitter.com/EW18KwKmAl — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 19, 2025
इससे विपक्ष के ‘संविधान बचाओ’ नैरेटिव को फिर से बल मिलने की संभावना है। जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं ऐसे में अगर यह नैरेटिव दोबारा हावी हुआ तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। इसका उदाहरण हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं।
निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि अगर कोर्ट खुद कानून बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने CJI संजीव खन्ना पर भी विवादित टिप्पणी की थी।
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उन्होंने यह भी कहा था कि इस देश में हो रहे सभी गृहयुद्धों के लिए चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा था, अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए।
दुबे ने कहा, ‘आप (CJI) नियुक्ति अधिकारी (राष्ट्रपति) को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति CJI की नियुक्ति करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? …आपने नया कानून कैसे बनाया? उन्होंने कहा, “किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को तीन महीने के अंदर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी।”
