कोकाटे पर एक्शन के बाद मंत्री कदम पर इस्तीफे का दबाव, परब बोले- चोर ने चोरी…
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री योगेश कदम डांस बार को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस मामले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
अनिल परब व मंत्री योगेश कदम (सोर्स: सोशल मीडिया)
Anil Parab Demanded Resignation of Minister Yogesh Kadam: राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के कोटे से मंत्री बने माणिकराव कोकाटे पर एक्शन के बाद महायुति सरकार पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से राज्य मंत्री बने योगेश कदम के इस्तीफे का दबाव भी बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ अपने इस्तीफे की मांग जोर पकड़ते ही राज्य मंत्री कदम ने मुंबई में चलने वाले अपने ऑर्केस्ट्रा बार का लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
सावली नामक इस बार का लाइसेंस मंत्री योगेश कदम की मां के नाम पर जारी किया गया था। लेकिन कदम के विरोधी उनके इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक अनिल परब ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यमंत्री कदम पर जोरदार हमला बोला।
पूर्व मंत्री परब ने कहा कि सावली बार और रेस्टोरेंट को लाइसेंस सिर्फ बार और रेस्टोरेंट के लिए मिला था। डांस बार चलाने एवं ‘जिस्म फरोशी’ जैसी दूसरी अवांछित गतिविधियों के लिए नहीं। परब ने कहा कि इस मामले में बाकी बातें अभी साबित होनी बाकी हैं, लेकिन पुलिस की अब तक की चार छापेमारी में साबित हुआ है कि वहां डांस बार चलता था।
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लाइसेंस क्यों लौटाया?
अनिल परब ने कहा, लाइसेंस लौटाने का मतलब यह नहीं है कि वह अब इस मामले में बरी हो गए हैं। लाइसेंस लौटाकर योगेश कदम ने स्वीकार किया है कि मैंने गलत काम किया था। यदि अवैध काम नहीं चल रहा था, तो लाइसेंस लौटाने की जरूरत क्यों पड़ी। वह शुरू से ही कह रहे थे कि मेरा ऑर्केस्ट्रा है और मेरे पास उसका लाइसेंस है, फिर उन्होंने लाइसेंस क्यों लौटाया?
अनिल परब ने पूछा ये सवाल
अनिल परब ने कहा कि चोर ने चोरी का माल पुलिस को लौटा देगा तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा, ऐसा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री पर राज्य की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज वही कानून-व्यवस्था को रौंद रहे हैं। यानी रक्षक ही शिकार बन गए हैं। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। अभी भी समय है। मुख्यमंत्री को मैंने सारे सबूत दे दिए हैं। उन्हें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए।
