वर्धा में लाडकी बहिण योजना की 436 महिलाओं ने छोड़ा लाभ, KYC से वंचित महिलाओं को नए अवसर का इंतजार

Ladki Bahin Yojana KYC: वर्धा जिले में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत 2,85,111 पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिल रही है।
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लाडकी बहिण योजना (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • वर्धा जिले में योजना के तहत 2,85,111 महिलाओं के आवेदन पात्र पाए गए थे।

  • पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह आर्थिक सहायता जमा की जा रही है।

  • अब तक 436 महिलाओं ने स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।

Wardha Ladki Bahin Yojana: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को वर्धा जिले में महिलाओं का अच्छा प्रतिसाद मिला। इस योजना के तहत वर्तमान में जिले की करीब 2 लाख 85 हजार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

हालांकि, एक और बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न कारणों से अब तक 436 महिलाओं ने स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिण योजना के लाभ के लिए जिले की कुल 3 लाख 20 हजार 491 महिलाओं ने आवेदन किया था।

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आवेदनों की जांच

शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन आवेदनों की जांच की गई। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 तक कुल 2 लाख 85 हजार 111 महिलाओं के आवेदन सहायता के लिए पात्र पाए गए थे। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। इससे उन्हें घरेलू खचर्चों को पूरा करने में आर्थिक मदद मिल रही है। अब तक 436 महिलाओं ने स्वयं योजना का लाभ लेना बंद कर दिया है।

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'उन' महिलाओं को KYC का अवसर कब ?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थी महिलाओं को 31 दिसंबर 2025 तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा दी गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि में कई महिलाएं केवाईसी नहीं करा सकी इसके कारण ऐसी महिलाएं फिलहाल योजना के लाभ से वंचित है। अब इन महिलाओं को केवाईसी पूरा करने के लिए दोबारा अवसर कब दिया जाएगा, इस पर उनकी नजरें टिकी है।

बहनों को एक और अवसर देने की सरकार से मांग

आर्थिक सहायता बंद होने से प्रभावित महिलाओं के सामने घरेलू खर्चों को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए वंचित महिलाओं को केवाईसी पूरा करने का एक और अवसर देने की मांग उठ रहीं है। संबंधित महिलाओं का सवाल है कि शासन इस संबंध में निर्णय कब लेगा और उन्हें दोबारा योजना का लाभ कब मिल सकेगा।

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