आख़िरकार रामनगर की लीज़ फ्री-होल्ड
Wardha News: कई वर्षों से लंबित रामनगरवासियों का लीज़ संबंधी मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है। पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के निरंतर और अथक प्रयासों से मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रामनगर की लीज़ भूमि को फ्रीहोल्ड करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय से रामनगर के सैकड़ों भूखंड धारकों को बड़ी राहत मिली है।वर्धा शहर के रामनगर क्षेत्र की ज़मीन 1931 से 1961 तक के लिए पहली बार पट्टे (लीज़) पर दी गई थी।
इसके बाद 1961 से 1991 तक लीज़ का नवीनीकरण किया गया। लेकिन 1991 के बाद लीज़ का नवीनीकरण न होने से रामनगर के नागरिकों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी।2014 में जब डॉ. पंकज भोयर विधायक बने, तब उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उनके प्रयासों से राज्य सरकार ने 1991 से लंबित लीज़ नवीनीकरण को 30 वर्षों के लिए मंज़ूरी दी, जिससे लीज़ अवधि 2021 तक बढ़ाई गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण बाद में लीज़ नवीनीकरण और फ्रीहोल्ड प्रक्रिया में अड़चनें आईं।
उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिससे नागरिकों को नुकसान हुआ। भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार बनने के बाद डॉ. भोयर ने पुनः यह मुद्दा सरकार के समक्ष रखा। उनके प्रयासों से सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2051 तक लीज़ अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे 4 अक्टूबर 2022 के शासन निर्णय के तहत मंज़ूरी दी गई। रामनगर के नागरिक लगातार यह मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके भूखंडों का मालिकाना हक़ (फ्रीहोल्ड) प्रदान किया जाए।
रामनगर के नागरिकों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक़ दिलाने के लिए डॉ. पंकज भोयर पिछले एक दशक से संघर्षरत थे। उनके सतत प्रयासों से पहले लीज़ अवधि 2051 तक बढ़ाई गई और अब फ्रीहोल्ड का निर्णय हुआ है।
13 मई को जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्धा दौरे पर आए थे, तब डॉ. भोयर ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष यह विषय उठाया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया था। इसके बाद डॉ. भोयर ने मुख्यमंत्री को लिखित निवेदन सौंपा, जिसमें रामनगर लीज़ का मुद्दा हल करने की मांग की गई थी।
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मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी को निर्देश दिए, जिन्होंने राजस्व विभाग को आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने तत्पश्चात राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। डॉ. भोयर की पहल पर 11 जून 2025 को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूमि को फ्रीहोल्ड करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 18 जून 2025 को मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वयं बैठक लेकर इस निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के आदेश दिए।
आख़िरकार, पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर के निरंतर प्रयासों से राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर के 1420 भूखंडों की भूमि को फ्रीहोल्ड करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वर्षों पुरानी समस्या के समाधान पर डॉ. भोयर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “इन सभी के सहयोग से यह जटिल और वर्षों पुराना मुद्दा अब सुलझ सका है।”
