वर्धा में महावितरण कार्यालय पर विकास समिति का हल्लाबोल: बढ़े बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के खिलाफ फूंकी प्रतियां

Pulgaon Mahavitran Protest: पुलगांव विकास समिति ने बढ़े बिजली बिलों व स्मार्ट मीटर के खिलाफ महावितरण कार्यालय पर मोर्चा निकाला। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर योजना पर पुनर्विचार की मांग की।

Wardha Vikas Samiti Mahavitran Protest: बढ़े हुए बिजली बिलों से आम नागरिकों पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ और ‘स्मार्ट मीटर योजना’ के विरोध में वर्धा जिले के पुलगांव विकास समिति के नेतृत्व में बुधवार को महावितरण कार्यालय पर एक जोरदार मोर्चा निकाला गया। राज्यभर में स्मार्ट मीटर लागू किए जाने के विरोध में चल रहे आंदोलनों के बीच, अब पुलगांव में भी नागरिकों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर कड़ा प्रदर्शन किया।

महावितरण कार्यालय पर मोर्चा ले जाने से पहले गणेशनगर के पंचधारा चौक पर सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। वहां उन्होंने स्मार्ट मीटर के प्रतीकात्मक चित्रों तथा बढ़े हुए बिजली बिलों की प्रतियों की होली जलाकर सरकार के फैसले के प्रति अपना तीव्र रोष व्यक्त किया।

आंदोलन आगे और अधिक तीव्रता से जारी रहेगा

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली दरों में तत्काल कटौती करने, आम उपभोक्ताओं को राहत देने तथा स्मार्ट मीटर योजना पर नागरिकों की आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की।

इसके पश्चात, समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बढ़े हुए बिजली बिलों को कम करने, उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को घटाने तथा स्मार्ट मीटर योजना को लेकर आम जनता की शंकाओं और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई है।

समिति के पदाधिकारी आशीष पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आम नागरिकों से जुड़े इन बिजली संबंधी मुद्दों का उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक पुलगांव विकास समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपना यह आंदोलन आगे और अधिक तीव्रता से जारी रखेगी।

इस मोर्चे में पुलगांव विकास समिति के अध्यक्ष तुषार वाघ सहित आशीष पांडे, एड। माथणे, नरेश ठाकुर, पुंडलिक पांडे, मिश्रा, सुधीर पांडे, राकेश कछवाह, गुरुबचन सिंह, साहिल दलवी, प्रशांत लोणकर, सुदेश अंबादे, धर्मेंद्र अंबादे और सिद्धार्थ डोईफोडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समिति के पदाधिकारी शामिल हुए थे।

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जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का प्रयास

इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी आशीष पांडे ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि महाराष्ट्र को वास्तव में ‘स्मार्ट’ बनाना ही है, तो सबसे पहले जिला परिषद के स्कूलों को आधुनिक बनाया जाए और बेरोजगार युवाओं को न्याय तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर केवल आम जनता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।