12.38 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा, संतरा-मौसंबी उत्पादकों को भारी नुकसान

Vidarbha Farmers: मई महीने में हुई असमय बारिश और जून में वर्षा की कमी के कारण संत्रा और मौसंबी की मृग बहार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। फूल झड़ जाने से उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है।

Wardha News: वर्धा जिले के संत्रा और मौसंबी उत्पादक किसानों पर इस वर्ष एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का कहर टूट पड़ा है। मई महीने में हुई असमय बारिश और जून में वर्षा की कमी के कारण संत्रा और मौसंबी की मृग बहार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। फूल झड़ जाने से उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिले के 315 गांव प्रभावित हुए हैं और कुल 5,506.28 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है।

इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने शासन को 12 करोड़ 38 लाख 91 हजार 300 रुपये की सहायता राशि की मांग का प्रस्ताव भेजा है। जिले के आर्वी, आष्टी और कारंजा तहसील में संत्रा और मौसंबी उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। हजारों किसान इन बागवानी फसलों पर अपनी आजीविका निर्भर रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से मौसम की अनिश्चितता के कारण इन फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है।

315 गांवों में 5506 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित

इसमें आर्वी तहसील के 107 गांव प्रभावित हुए। 1071 किसानों की 750.87 हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हुई है़। आष्टी तहसील के 95 गांव प्रभावित हुए, 2779 किसानों की 1753.47 हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ़ वहीं कारंजा तहसील में सर्वाधिक 113 गांव प्रभावित होकर 5149 किसानों की 3,001.94 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है़।

किसान मदद की प्रतीक्षा में

कृषि विभाग के सर्वेक्षण अनुसार प्रभावित किसानों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश और वर्षा की कमी दोनों के कारण फूल झड़ गए और फलधारणा नहीं हो सकी, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन द्वारा नुकसान का पंचनामा कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन सहायता राशि किसानों के खातों में कब जमा होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीते कुछ वर्षों से मौसम की अनियमितताओं ने संत्रा-मौसंबी उत्पादकों की स्थिति कमजोर कर दी है। साथ ही, उत्पादन लागत बढ़ने से उनकी आर्थिक हालत और भी दयनीय होती जा रही है।

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शासन से तत्काल निर्णय की मांग

किसान संगठनों ने मांग की है कि शासन इस प्रस्ताव पर तात्कालिक निर्णय ले, अन्यथा किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे। संत्रा और मौसंबी जिले की कृषि-आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं, और इनका नुकसान हजारों परिवारों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है।