वर्धा में सीएम फडणवीस (सौजन्य-एक्स)
वर्धा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा में जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह में आश्वासन दिया कि दिसंबर 2026 तक राज्य के 80 प्रतिशत किसानों को सालभर हर दिन 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही अगले पांच वर्षों में क्रमिक रूप से आम नागरिकों का बिजली बिल हर वर्ष कम किया जाएगा, उन्होंने यह भी कहा कि वर्धा जिले में अपर वर्धा परियोजना, वाढवण-पिंपलखुटा आदि सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि के लिए पानी और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और समृद्धि महामार्ग पर एमआईडीसी स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों आर्वी में नई प्रशासनिक इमारत का लोकार्पण और 720 करोड़ के विकास कार्यों का ई-लोकार्पण व भूमिपूजन हुआ। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में विभिन्न निर्णय लेकर उसका क्रियान्वयन शुरू किया है। किसानों की मांग थी कि उन्हें खेती के लिए 12 घंटे बिजली मिले। इस दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने 2025 से 2030 के बीच बिजली उपभोक्ताओं के बिल हर साल घटाने की योजना बनाई है और उस दिशा में काम शुरू किया है। साथ ही 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी।
वर्धा जिले के आर्वी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है जिससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आने वाले समय में अपर वर्धा और वाढवण-पिंपळखुटा सिंचाई परियोजनाओं को चालू करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की खेती को भरपूर पानी और मुफ्त बिजली मिलेगी। अपर वर्धा परियोजना से 500 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी और वाढवण-पिंपलखुटा योजना को जल्द मंजूरी दी जाएगी।
वर्धा जिले में समृद्धि महामार्ग के कारण विकास को नई रफ्तार मिली है। भविष्य में वर्धा से शुरू होने वाले शक्ति पीठ महामार्ग और सिंदी के ड्रायपोर्ट के चलते जिला मध्य भारत का लॉजिस्टिक केंद्र बनकर उभरेगा। समृद्धि महामार्ग के विरुळ नोड को जल्द ही राज्य सरकार से मंजूरी दी जाएगी और वहां MIDC की स्थापना की जाएगी जिससे उद्योगों के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा और स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।
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दावोस में हुई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के लिए 16.5 लाख करोड़ के समझौते हुए हैं जिनमें से 7 लाख करोड़ के करार विदर्भ के लिए हैं। वर्धा समेत विदर्भ के अन्य जिलों में बड़े निवेश होंगे। गडचिरोली जिला स्टील कैपिटल के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में वर्धा, चंद्रपुर, गडचिरोली और नागपुर में लौह अयस्क आधारित उद्योगों के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं और सरकार को इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना के जरिए वर्धा समेत विदर्भ के 10 जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों को जलसमृद्ध किया जाएगा। इस परियोजना से गोसीखुर्द बांध के 62 टीएमसी अतिरिक्त पानी से 550 किमी लंबी नई नदी बनाई जाएगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी मंजूरी मिल चुकी हैं और अंतिम आराखड़ा बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में इस परियोजना का काम शुरू होगा।
