वर्धा जिला परिषद (सौजन्य-नवभारत)
Maharashtra Local Boday Elections: वर्धा ज़िला परिषद के आम चुनाव की तैयारियों में तेजी आ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ज़िले के 52 वार्डों का आरक्षण घोषित किया गया है। इस आरक्षण पर आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कराने के लिए 17 अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई थी। इस अवधि में कुल 7 आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
इन आपत्तियों को अब नागपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय भेजा गया है, जहां 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके बाद 31 अक्टूबर तक आरक्षण की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 3 नवंबर को इसे सार्वजनिक किया जाएगा। 52 वार्डों में से विरूल और रोहणा वार्डों पर दो-दो, जबकि नाचनगांव, कानगांव और मोरंगणा वार्डों पर एक-एक आपत्ति दर्ज की गई है। चूंकि ये चुनाव साढ़े तीन साल बाद हो रहे हैं, इसलिए ज़िले की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ज़िला परिषद क्षेत्रों में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है।
वर्तमान में ज़िला परिषद में 52 सदस्य हैं। लेकिन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने वर्धा दौरे के दौरान नगरपालिका और नगर परिषद की तर्ज़ पर ज़िला परिषद और पंचायत समिति में सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और ग्राम विकास विभाग को संबंधित कानून में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
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इसे जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। इस निर्णय के बाद जिप में चुनाव जितकर विजयी होने वाले सदस्यों के अलावा सामाजिक कार्यों से पात्र ठहरने वाले मनोनीत सदस्य बढ सकते है़ं इससे जिप में कुल सदस्यों की संख्या 57 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
