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विधानसभा की सीढ़ियों पर पदर्शन करते विपक्षी गठबंधन MVA के विधायक (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: बजट में सरकार ने लाडली बहनों की किस्त 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह करने का अपना चुनावी वादा नहीं निभाया। इस पर विपक्ष को आक्रामक हो गया। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने विधान भवन की सीढ़ियों पर धरना दिया। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) में शामिल शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायकों ने हाथ में गाजर लेकर सरकार को ‘झांसा सरकार’ करार दिया और राज्य की जनता, किसानों एवं खासकर लाडली बहनों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
इस दौरान विपक्षी विधायक ‘गुलाबी जैकेट गुम हो गया, लाडली बहनों को भूल गए’, ‘गाजर गुलाबी, जैकेट गुलाबी और उस सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो किसानों का कर्जा माफ नहीं करती’, आदि नारे लगाते दिखे। हालांकि सरकार में शामिल सभी लोग बजट का बखान कर रहे हैं लेकिन लाडली सहित दूसरी योजनाओं पर बात नहीं कर रहे हैं।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 1.0 के दौरान लाई गई लोकलुभावन चुनावी योजनाएं सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर साबित हुई तथा फिर से बीजेपी नीत महायुति की सरकार बनाने में मददगार साबित हुई लाडकी बहिन योजना के कारण राज्य सरकार की तिजोरी खाली हो गई है।
अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्ववाली महायुति सरकार 2.0 के वित्त मंत्री अजित पवार के पास पिछली योजनाओं को जारी रखने के लिए पैसा नहीं बचा है। इसका प्रतिबिंब सोमवार अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट के दौरान देखने को मिला।
बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महागठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के व्यय हेतु 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की लाभार्थी महिलाएं लाडली बहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी का इंतजार कर रही थीं। इस बारे में सवाल पूछने पर अजित पवार भड़क गए।
बजट के बाद पत्रकारों ने महायुति के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लाडली बहन योजना की किस्त 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने के घोषणापत्र में किए गए वादे के बारे में पूछा तो अजित पवार पत्रकारों पर भड़कते नजर आए। उन्होंने पत्रकारों को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि मुझे घोषणा पत्र दिखाओ।
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उपमुख्यमंत्री अजित पवार की चुनौती के जवाब में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुनील तटकरे द्वारा 6 नवंबर 2024 को की गई घोषणा का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
