आदिवासी छात्रों का भत्ता हुआ डबल, GST में बदलाव सहित कैबिनेट ने लिए 8 बड़े फैसले

Maharashtra News: सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का भत्ता डबल किया गया है। साथ ही GST से लेकर कई अहम फैसले लिये गये है।

मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने आदिवासी छात्रावासों में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्रों के भोजन, निर्वाह, शैक्षणिक सामग्रियों की खरीद के लिए भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपने गांव से बाहर रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत प्रदान करने के मकसद से सरकार राज्य भर में संभाग, जिला, तालुका और ग्रामीण स्तर पर सरकारी छात्रावास संचालित करती है। इन छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्वाह और भोजन भत्ते में मुद्रास्फीति सूचकांक (inflation index) को ध्यान में रखते हुए लगभग दो गुना वृद्धि की गई है। शैक्षणिक सामग्री क्रय भत्ता बढ़ाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।

ये हैं अन्य निर्णय

• बैठक में कोयना बांध बेस पावर हाउस (बाएं किनारे) पनबिजली परियोजना के लिए 862 करोड़ 29 लाख रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई। परियोजना के माध्यम से कुल 277.82 डीएल यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
• महाराष्ट्र वस्तू एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने और इसे विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश करने के लिए मसौदा विधेयक को बैठक में मंजूरी दी गई।
• महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा देय) के बकाया का निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को विधानमंडल में इसके मसौदे और आगामी सत्र में पेश करने के लिए बैठक में मंजूरी दी गई।
•  बैठक में पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के मैला शुद्धिकरण केंद्र के लिए चिखली स्थित कब्रिस्तान के 1.75 हेक्टेयर आर क्षेत्र में से 7 हजार वर्ग मीटर जमीन सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर के लिए आवंटित करने को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर के लिए 7 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध हो गया है और परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।
• सरकार ने बैठक में स्थानीय सरकारी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए हुडको के 2,000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देने और गारंटी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसमें छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका के जलापूर्ति परियोजना के हिस्से के लिए 822 करोड़ 22 लाख रुपए, नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की चार सीवेज परियोजनाओं के लिए 268 करोड़ 84 लाख रुपए और मीरा-भायंदर महानगरपालिका के जलापूर्ति परियोजना के हिस्से के लिए 116 करोड़ 28 लाख रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अनुसार प्रथम चरण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी प्रदान करने तथा इसके लिए गारंटी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है।

नई संशोधित दरें इस प्रकार होंगी

निर्वाह भत्ता (प्रति माह): संभाग स्तर के लिए 800 से बढ़ा कर 1400 रुपए, जिला स्तर के लिए 600 बढ़ा कर 1300 और ग्रामीण / तालुका स्तर के लिए 500 से 1000. बालिकाओं के लिए अतिरिक्त जीवन निर्वाह भत्ता भी 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है।

शैक्षणिक सामग्री क्रय भत्ता (वार्षिक): कक्षा 8 से 10 तक के लिए 3200 से बढ़ाकर 4500 रुपए, कक्षा 11, 12 एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 4000 से बढ़ाकर 5000 रुपए, डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 4500 से 5700 रुपए तथा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

भोजन भत्ता (प्रति माह): नगर निगम एवं संभागीय शहरों के छात्रावासों के लिए 3500 से 5000 रुपए तथा जिला स्तरीय छात्रावासों के लिए 3000 से 4500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में 490 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें से 284 बालकों के लिए तथा 206 बालिकाओं के लिए हैं। इनकी कुल क्षमता 58,700 विद्यार्थियों की है।