600 करोड़ का कर बकाया, फिर भी आम ठाणेकरों पर 12% टैक्स की मार; संजय केलकर ने टीएमसी प्रशासन को घेरा

TMC Tax Hike: ठाणेकरों पर 12% संपत्ति कर बढ़ाने की तैयारी, भाजपा विधायक संजय केलकर ने टीएमसी प्रशासन को घेरा। कहा- बिल्डरों और कंपनियों पर 600 करोड़ रुपये बकाया, फिर भी आम जनता पर टैक्स की मार।
Property Tax Increase Thane Sanjay Kelkar TMC Administration
विधायक संजय केलकर(सोर्स: नवभारत फोटो)
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Thane Property Tax Hike MLA Sanjay Kelkar Targets TMC: शहर में मोबाइल टावर कंपनियों और बड़े डेवलपर्स पर करोड़ों रुपये का संपत्ति कर बकाया होने के बावजूद ठाणे महानगरपालिका प्रशासन इसकी वसूली में नाकाम रहा है।

दूसरी ओर आम ठाणेकरों पर 12 फीसदी संपत्ति कर बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। पहले बकाया कर की वसूली की जाए और वसूली में नाकाम अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। ऐसी मांग भाजपा विधायक संजय केलकर ने की है।

600 करोड़ बकाया

खोपट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित ‘जनसेवक का जनसंवाद’ कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में केलकर ने संपत्ति कर बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भले ही 10 साल बाद कर बढ़ाने का दावा कर रहा हो, लेकिन इस साल होने वाली वृद्धि तीसरी बार है।

विधायक संजय केलकर के अनुसार, ठाणे महानगरपालिका के वैधानिक लेखा परीक्षण में वर्ष 2018 में करीब 176 करोड़ रुपये की संपत्ति कर बकाया राशि सामने आई थी।

अब यह बकाया 600 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। शहर की मोबाइल टावर कंपनियों और बड़े डेवलपर्स पर करोड़ों रुपये का कर बकाया है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रभावी वसूली नहीं की जा रही है। ऐसे में आम करदाताओं पर 12 फीसदी अतिरिक्त बोझ डालना अन्यायपूर्ण है।

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नहीं मिल रहा किराया

हजुरी स्थित एसआरए परियोजना के निवासियों ने भी जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी समस्याएं रखीं। रहिवासियों ने शिकायत की कि डेवलपर द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा है और उन्हें अब तक मकान भी नहीं मिले हैं।

विधायक संजय केलकर के हस्तक्षेप के बाद डेवलपर ने भवन निर्माण कार्य शुरू होने और जल्द ही मकान सौंपने का आश्वासन दिया। साथ ही निवासियों को किराया देना शुरू करने की जानकारी भी दी।

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4 महीने से बिना वेतन के 150 ट्रैफिक वार्डन

ठाणे यातायात शाखा की मदद करने वाले करीब 150 ट्रैफिक वार्डन कर्मचारियों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है। ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन, बीमा और अन्य सुविधाओं के मामले में कर्मचारियों का शोषण किए जाने का आरोप भी केलकर ने लगाया।

उन्होंने संबंधित ठेकेदार का ठेका रद्द कर दो दिनों के भीतर वार्डनों का बकाया वेतन देने की मांग महानगरपालिका आयुक्त से की है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध मंजिलों के निर्माण पर भी केलकर ने प्रशासन को घेरा। उन्होंने संबंधित सहायक आयुक्तों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जल्द ही उन अधिकारियों के नाम सामने लाए जाएंगे, जिनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।

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