बदलापुर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की इंट्री, पुलिस और कलेक्टर की कार्रवाई का लिया जायजा
दलापुर स्कूल की दो मासूम बच्चियों के साथ घटी घिनोनी हरकत की घटना का असर पूरे देश में फैल गया है, इस दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी ने शुक्रवार को बदलापुर शहर का दौरा किया।
- Written By: आकाश मसने
बदलापुर पहुंची राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सचिव रूपाली बनर्जी
बदलापुर: बदलापुर स्कूल की दो मासूम बच्चियों के साथ घटी घिनोनी हरकत की घटना का असर पूरे देश में फैल गया है, इस दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी ने शुक्रवार को बदलापुर शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालिका के प्रशासनिक भवन में पुलिस, राजस्व, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा बोर्ड, निलंबित मुख्याध्यापिका, अभिभावकों से चर्चा एवं साथ कि आयोग के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से तहकीकात की। शनिवार को भी आयोग कुछ और संबंधित पक्षों की जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा।
बदलापुर मामले में एसआईटी ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शुक्रवार को पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे इतना निश्चित है कि इस मामले में कार्रवाई तेज गति से हो रही है, इस बीच शुक्रवार की दोपहर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम और सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी बदलापुर पहुंची। उन्होंने बदलापुर नपा के प्रशासनिक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना के पिछले छह दिनों में कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, इसकी गहन जांच की।
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इसके बाद उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ-साथ स्कूल में नियुक्त प्रशासक, उप शिक्षा अधिकारी कुंदा पंडित के साथ बैठक की और स्कूल प्रशासन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही स्कूल की निलंबित मुख्याध्यापिका और दो सेविकाओं की भी जांच आयोग ने की है।
स्कूल प्रबंधन को भी बुलाया
इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के निदेशक और अन्य लोग जिन्हें जांच के लिए बुलाया गया था, वे आयोग के समक्ष उपस्थित थे। लेकिन कुछ समय बाद पूरा स्कूल प्रबंधन तहकीकात का सामना किए बिना ही भाग गया। निलंबित मुख्याध्यापिका और कर्मियों से तहकीकात के बाद जब आयोग ने स्कूल प्रबंधन बोर्ड को बुलाया तो वहां किसी के उपस्थित नहीं होने पर अधिकारियों और पुलिस ने उनकी पूछताछ और तलाश शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यहां की सभी गतिविधियों और कारवाई की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी।
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