नमक विभाग की 81.42 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित नहीं होने से 87 करोड़ की परियोजनाएं अटकीं।
सड़क, रेलवे फ्लाईओवर, स्टेडियम, बस डिपो और एसटीपी जैसी परियोजनाएं प्रभावित।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावों की जांच जारी होने की जानकारी दी, लेकिन समयसीमा तय नहीं।
Mira Bhayandar Salt Land Transfer Delay: मीरा-भाईंदर शहर के विकास की रफ्तार पर केंद्र सरकार के नमक (सॉल्ट) विभाग की मंजूरी का इंतजार भारी पड़ रहा है। नमक विभाग की 81।42 हेक्टेयर (8,14,172 वर्ग मीटर) जमीन मीरा-भाईंदर महानगरपालिका को हस्तांतरित नहीं होने से करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं अटकी हुई हैं।
इनमें सड़क, रेलवे फ्लाईओवर, स्टेडि स्टेडियम, बस डिपो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और उद्यान जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इस मामले में अब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद डॉ. हेमंत विष्णु सावरा को पत्र लिखकर बताया है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों की विभाग में मौजूदा नियमों के अनुसार जांच की जा रही है। निर्णय की जानकारी जल्द ही राज्य सरकार को दी जाएगी।
हालांकि, पत्र में जमीन हस्तांतरण की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है। गोयल ने 4 अगस्त 2026 को सांसद डॉ. सावरा की ओर से भेजे गए पत्र के संदर्भ में यह जवाब दिया है। उन्होंने माना कि सड़क संपर्क बेहतर बनाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली ये परियोजनाएं सतत शहरी विकास और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
मनपा प्रशासन ने मीरा-भाईंदर शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विकास योजना में नमक विभाग की जमीन पर कई सार्वजनिक सुविधाएं प्रस्तावित की हैं। केंद्र सरकार की 2024 की नीति के तहत राज्य के नगर विकास विभाग के माध्यम से 28 अक्टूबर 2025 को आवश्यक गारंटी और प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जमीन हस्तांतरण के 13 प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे।
केंद्र की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन अब तक जमीन हस्तांतरण पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लंबित प्रस्तावों में मीरा रोड को पूर्व-पश्चिम से जोड़ने वाला रेलवे फ्लाईओवर और लिंक रोड, मीरा रोड पूर्व में 30 मीटर चौड़ी समानांतर सड़क, भाईंदर स्टेशन क्षेत्र की 30 और 18 मीटर चौड़ी सड़कें तथा घोड़बंदर-जैसल पार्क के बीच 60, 30 और 18 मीटर चौड़ी सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा डोंगरी-कुंभरडी-खोपरा सड़क और उत्तन चौक-जंजीरे स्थित धारावी किला क्षेत्र से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पीछे होते हुए डोंगरी तक प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क भी प्रभावित है।
सार्वजनिक सुविधाओं में भाईंदर पश्चिम का आरक्षण क्रमांक 91 स्थित स्टेडियम, आरक्षण क्रमांक 57 का बस डिपो, भाईंदर पश्चिम की सीवेज परियोजना और विभिन्न वार्डों के उद्यान शामिल हैं। नमक विभाग की जमीन पर बसी झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी अंतिम मंजूरी के लिए उपायुक्त के पास भेजा गया है।
इस मुद्दे को लेकर ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद नरेश म्हस्के ने सितंबर 2024 में संसद के शून्यकाल और नियम 377 के तहत आवाज उठाई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पत्राचार कर जमीन मनपा को हस्तांतरित करने की मांग भी की थी। इसके बावजूद अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अब केंद्रीय मंत्री के ताजा जवाब से उम्मीद जगी है कि प्रस्तावों की जांच पूरी होने के बाद जमीन हस्तांतरण का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, जब तक जमीन मनपा के कब्जे में नहीं आती, तब तक शहर की करीब 87 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारना मुश्किल बना रहेगा।