ठाणे : रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) देश में माल की आवाजाही में तेजी लाने के लिए विशेष फ्रेट कॉरिडोर (Special Freight Corridor) (डीएफसी) परियोजना लागू कर रहा है। इसके तहत 40 किमी लंबी सड़क ठाणे जिले के कल्याण और भिवंडी तालुका के 12 गांवों से होकर गुजरेगी। जिला प्रशासन (District Administration) ने अब तक मार्ग के साथ 602 निर्माणों (Constructions) को ध्वस्त कर दिया है और शेष निर्माण जल्द ही हटा दिए जाएंगे। इससे अब परियोजना (Project) के निर्माण को गति मिलने वाली है।
डीएफसी परियोजना (DFC Project) के तहत महाराष्ट्र में 180 किमी लंबी रेलवे लाइन (Railway Line) का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए ठाणे (Thane), पालघर (Palghar) और रायगढ़ (Raigarh) जिले के 102 गांवों में 250 हेक्टेयर निजी और 178 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसमें से 40 किमी लंबा मार्ग ठाणे जिले से होकर गुजरता है। इसके लिए ठाणे जिले के कल्याण और भिवंडी तालुका के 12 गांवों में 889 झोपड़ियों का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में रेलवे लाइन में बाधा डालने वाले 889 झोपड़ियों में से 794 झोपड़ियों को पात्र और शेष झोपड़ियों को अपात्र घोषित किया गया है। पात्र धारकों में से 702 धारकों को प्रत्येक को 14 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। शेष पात्र हाथ धारकों से परिसर खाली करने की गारंटी लेने की प्रक्रिया चल रही है। दो साल पहले जिला प्रशासन ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। हालांकि, कोरोना की पृष्ठभूमि में तालाबंदी की घोषणा के कारण परियोजना का भूमि हस्तांतरण धीरे-धीरे शुरू हुआ। पिछले कुछ महीनों में जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हुआ है, पुनर्वासित नागरिकों के घरों को गिराने का काम जोरों पर है। कुल पात्र झोपड़ियों में से 602 झोपड़ियों को तोड़ा जा चुका है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शेष निर्माणों को भी जल्द ही हटा दिया जाएगा।
कल्याण तालुका – भोपर, कोपर, ठाकुरली, आयरे, गावदेवी, जुनी डोंबिवली, गावदेवी – ठाकुली, भिवंडी तालुका – वढूनवघर, खारबाँव, डुंगे, पिंपलास और वडघर। परियोजना को मुख्य रूप से दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है, पूर्वी डीएफसी और पश्चिम डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी रेलवे लाइन महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। यह रूट मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होकर ठाणे से दिल्ली होते हुए दिल्ली तक जाएगा। यह माल ढुलाई लाइन मुंबई के बंदरगाहों को जोड़ेगी और भविष्य के दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही मालगाड़ियों के लिए अलग से रेलवे लाइन होने पर ठाणे जिले से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को एक अलग मार्ग उपलब्ध होगा।
“इस परियोजना में अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 80 प्रतिशत पात्र पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया है। शेष भूमि के हस्तांतरण और पीड़ितों के पुनर्वास को अंतिम रूप दिया जा चुका है।” : (रेवती गायकर, पुनर्वसन, उप जिलाधिकारी, ठाणे)
