Missing Link Project में धांधली का आरोप, सुप्रिया सुले ने की जांच की मांग, आयुक्त नवल किशोर से की मुलाकात
Missing Link Project: राकांपा (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक परियोजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
- Written By: रूपम सिंह
सुप्रिया सुले (फोटो.सोशल मीडिया)
Missing Link Project Supriya Sule: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन मिसिंग लिंक परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में जनता के सामने जवाब देना होगा।
सोमवार को बारामती लोकसभा क्षेत्र और पुणे शहर से जुड़े विभिन्न नागरिक मुद्दों पर महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुले ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए मिसिंग लिंक परियोजना के वीडियो बेहद चिंताजनक हैं।
सुले ने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि ये वीडियो एआई से बनाए गए होंगे, लेकिन वास्तविकता सामने आने के बाद वे हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि जिस परियोजना का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया और जिसकी सराहना भी हुई, उसकी ऐसी स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।
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जन सुरक्षा की अनदेखी
सांसद ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरणीय संतुलन और आम नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि एक दिन की बारिश में मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग बाधित हो गए, जिससे पूरा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ। यदि जनप्रतिनिधि भी विधानसभा सत्र में समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आम जनता की परेशानी का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
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अयोध्या में आस्था के केंद्रों पर भ्रष्टाचार दुर्भाग्यपूर्ण
अयोध्या में राम मंदिर की दानपेटी से जुड़े मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुले ने कहा कि आस्था के केंद्रों पर भ्रष्टाचार के आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे मामलों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, सांसद नीलेश लंके अयोध्या जाकर आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है।
सांसद सुप्रिया सुले ने बाताया की मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक परियोजना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो बेहद विचलित करने वाले है। सरकार को तत्काल निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांब कराकर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
