न्हावा-शेवा में भारत के पहले स्वदेशी ड्राइव-थ्रू कार्गो स्कैनर का शिलान्यास (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Raigad News: आत्मनिर्भर भारत और व्यापार सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइव-थ्रू कार्गो स्कैनर (आईसीएस) का भूमिपूजन समारोह आज न्हावा-शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस (जेएनसीएच) में आयोजित किया गया। यह परियोजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और जेएनसीएच के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
सीबीआईसी के विशेष सचिव एवं सदस्य योगेंद्र गर्ग इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुंबई ज़ोन-II के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव, जेएनपीए के अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ और बार्क के निदेशक (बीटीडीजी) मार्टिन मस्कारेन्हास भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, सीबीआईसी के विशेष सचिव एवं सदस्य योगेंद्र गर्ग ने कहा कि भूमि पूजन केवल आधारशिला रखने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की नींव रखने के लिए था। उन्होंने बताया कि दोहरी एक्स-रे, एआई और मशीन लर्निंग से लैस आईसीएस प्रति घंटे 80 कंटेनरों की स्कैनिंग करने में सक्षम होगा, जो व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाएगा और भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता के युग की शुरुआत करेगा।
मुंबई ज़ोन-2 के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले स्कैनरों की तुलना में चार गुना क्षमता के साथ, आईसीएस कार्गो निरीक्षण को दक्षता के उत्प्रेरक में बदल देता है। उन्होंने कहा कि जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के साथ एआई, एमएल और ओसीआर का सहज एकीकरण प्रतीक्षा समय को कम करेगा, लागत कम करेगा और तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई को मज़बूत करेगा, साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा।
बीएआरसी के निदेशक (बीटीडीजी) मार्टिन मस्कारेनहास ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीएआरसी में उच्च-ऊर्जा त्वरक अनुसंधान के रूप में शुरू हुई यह तकनीक विश्व स्तरीय कार्गो स्कैनिंग तकनीक के रूप में विकसित हो गई है, जो दर्शाती है कि कैसे भारत का वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र अत्याधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा समाधान प्रदान करता है।
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बीएआरसी और जेएनसीएच के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत विकसित, आईसीएस, वस्तुनिष्ठ विभेदन प्रदान करने के लिए एआई/एमएल के साथ दोहरी-ऊर्जा एक्स-रे तकनीक का उपयोग करता है। 60-80 ट्रक प्रति घंटे की क्षमता के साथ, यह छवि गुणवत्ता के कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। सीबीआईसी के जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) और आइसगेट जैसे प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत होने पर, यह वास्तविक समय में डेटा साझा करने और तेज़ सीमा शुल्क निकासी की सुविधा प्रदान करेगा।
इस समारोह में सीबीआईसी, डीआरआई, डीजीजीआई, डीओएल, एनसीटीसी, सीआईएसएफ, नौवहन महानिदेशक, राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी सरकारी एजेंसियों (सीडीएससीओ, एफएसएसएआई, डब्ल्यूसीसीबी, प्लांट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन, टेक्सटाइल कमेटी एंड टर्मिनल्स, सीएफएस, शिपिंग लाइन्स, आयातकों और निर्यातकों, और व्यापार हितधारकों) के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आईसीएस से प्रतीक्षा समय में कमी, परिचालन लागत में 50% तक की कमी और स्वचालित खतरे का पता लगाने के माध्यम से मानव संसाधन की आवश्यकता में कमी आने की उम्मीद है। यह पहल मेक इन इंडिया और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का एक स्तंभ है और 2047 तक विकसित भारत के विज़न के अनुरूप है, जिसमें भविष्य में भारतीय बंदरगाहों में भी इसी तरह की प्रणालियाँ स्थापित करने की योजना है।
