स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में पुणे को कोई पुरस्कार नहीं मिला।
उरुली देवाची में 28 लाख टन कचरे का निपटान नहीं हुआ।
विपक्ष ने 3 साल के स्वच्छता खर्च की जांच की मांग की।
Pune Municipal Corporation Sanitation Ranking: देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पिछले वर्ष आठवां स्थान हासिल करने वाले पुणे को इस बार निराशाजनक परिणाम का सामना करना पड़ा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में शहर को कोई स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुणे एक भी पुरस्कार हासिल नहीं कर सका।
इसके विपरीत, पड़ोसी शहर पिंपरी-चिंचवड़ और नवी मुंबई ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं। पुणे के इस निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे उरुली देवाची में जमा करीब 28 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटान नहीं होना और शहर में उत्पन्न होने वाले सीवेज का शत-प्रतिशत शोधन नहीं हो पाना प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
वहीं पुणे मनपा को इस बार कोई पुरस्कार न मिलने पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। विपक्ष ने स्वच्छता के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उनका हिसाब मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के विजेताओं को सम्मानित किया।
'स्वच्छता की नई पहल-बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' थीम पर आयोजित यह सर्वेक्षण का दसवां संस्करण था। देशभर के शहरों की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इसमें पुणे का नाम किसी भी पुरस्कार श्रेणी में शामिल नहीं हुआ।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए तीन टीमों का दौरा प्रस्तावित था। जून-जुलाई के दौरान पहली टीम पुणे पहुंची थी। हालांकि, दूसरी टीम के आने का इंतजार ही होता रहा। अधिकारियों का मानना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में हुई देरी का असर शहर के प्रदर्शन पर पड़ा हो सकता है।
हालांकि, पुरस्कार समारोह में पुणे को आमंत्रित नहीं किए जाने की आधिकारिक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में आठवां स्थान मिलने के बाद मनपा आयुक्त नवल किशोर राम ने पुणे को देश का नंबर एक स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा था।
उन्होंने कहा था कि शहर में स्वच्छता के लिए पर्याप्त संसाधन और नागरिकों की भागीदारी मौजूद है। प्रशासन ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। आयुक्त ने अगले सर्वेक्षण में पुणे को देश के शीर्ष तीन शहरों में शामिल करने का भरोसा जताया था।
लेकिन ताजा नतीजों ने प्रशासन के इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार नहीं मिलने के बाद मनपा में कांग्रेस के गुटनेता चंदूशेठ कदम ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च करने और बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद पुणे शहर ने अपनी स्वच्छता की पहचान खो दी है।
सालभर वास्तविक स्वच्छता सुधारने के बजाय कागजी और दिखावटी उपक्रम चलाए गए। कदम ने इस संबंध में स्थायी समिति में प्रस्ताव भी रखा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के बजाय संबंधित अधिकारियों ने भूमिग्रीन, कॉटन वेस्ट परियोजना और सफाई के ठेकों में अधिक रुचि दिखाई, उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन विभाग की निविदाओं, भूमिग्रीन और कॉटन वेस्ट परियोजनाओं से जुड़े आर्थिक लेनदेन की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कदम ने राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए है।
उनका आरोप है कि इन अधिकारियों ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय करोड़ों रुपये की निविदाओं और ठेकों में अधिक दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण पर हुए खर्च, जारी निविदाओं और बिना निविदा दिए गए कार्यों की किसी स्वतंत्र तीसरी एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा कर संकलन, ठोस कचरा प्रबंधन और सड़क विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में लंबे समय से मनपा में कार्यरत स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है।