जल्द पेश हो चार्जशीट... एसपी से जांच की रिपोर्ट लेकर बोलीं सुनेत्रा पवार, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

Junnar Pimpalwandi Case: पिंपलवंडी में बालिका हत्या मामले में उपमुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने एसपी से जांच की रिपोर्ट ली और जल्द चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए।
sunetra pawar pimpalwandi visit fast track court trial instruction
पिंपलवंडी में सुनेत्रा पवार (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Sunetra Pawar Pimpalwandi Visit: जुन्नर तहसील के पिंपलवंडी में साढ़े नौ साल की बालिका के साथ अत्याचार और निर्मम हत्या के मामले में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है। सरकार इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। मामले की पारदर्शी और गहन जांच कर दोषी को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

एसपी से जांच की प्रगति का जायजा

इस दौरान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे जिले के पुलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल से जांच की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच में कोई कमी न रह जाए और इसे तेजी और प्रभावी तरीके से पूरा कर जल्द से जल्द आरोपपत्र दाखिल किया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, इसके लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करे ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

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पुनर्वास, आवास व सुरक्षा निर्देश

पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रशासन के माध्यम से परिवार को शबरी घरकुल योजना के तहत तत्काल सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर तत्काल सीसीटीवी कैमरे और हाईमास्ट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जाति प्रमाणपत्र शिविर का ऐलान

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिंपलवंडी की बस्ती में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिन परिवारों के पास जाति प्रमाणपत्र नहीं हैं, उन्हें प्रमाणपत्र देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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15 लाख रुपए आर्थिक सहायता

पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर राष्ट्रवादी वेलफेयर फंड से पांच लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास आयुक्त वर्षा वंटवाल से चर्चा के बाद मनोधैर्य योजना के तहत दस लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायिक समिति ने इस सहायता को मंजूरी दे दी है और यह राशि तुरंत पीड़ित परिवार के खाते में जमा कर दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी और सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमुख जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित

इस दौरान विधायक शरद सोनवणे, जिला परिषद सदस्य छाया तांबे, कल्पना काले, सोनाबाई दाभाडे, अमित बेनके, विकास दरेकर, देवराम लांडे, पूजा बुट्टे, सुप्रिया लेंडे, उप जिला पुलिस अधीक्षक धनंजय पाटील सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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