पुणे में बकाया चालान नहीं भरा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक पुलिस की सख्त चेतावनी
Pending Traffic Fine Pune Action: पुणे ट्रैफिक पुलिस ने बकाया चालान वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 30 दिनों में जुर्माना नहीं भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
Traffic Challan (सौ. Freepik)
Pune Traffic Police Challan Drive: पुणे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और बकाया जुर्माने की वसूली के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जिन नागरिकों ने यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद भी अपने चालान का भुगतान नहीं किया है, उन्हें आगामी 30 दिनों के भीतर अपनी देनदारी पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया, तो संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हिम्मत जाधव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए इस सख्त फैसले की पुष्टि की है। प्रशासन ने इस मुहिम को ‘विशेष चालान भुगतान अभियान’ का नाम दिया है, जिसकी शुरुआत 26 फरवरी से हो चुकी है।
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दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ पासून पुढील ३० दिवसांसाठी एक विशेष चलन भरणा मोहिम आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये २६ फेब्रुवारी ते १ मार्च दरम्यान नागरिकांना आपल्या नंबरवर MHPECH-G या अधिकृत शॉर्टकोडद्वारे येणाऱ्या एसएमएस अनुसार आपल्या वाहनांवरील दंड भरावा ही विनंती.#PuneTrafficPolice pic.twitter.com/151aoHJxyt — पुणे शहर वाहतूक पोलीस (@PuneCityTraffic) February 26, 2026
संदेशों को गंभीरता से लें
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे 1 मार्च तक अपने मोबाइल पर आने वाले आधिकारिक संदेशों (एमएचपीईसीएच-जी) को गंभीरता से लें और ऑनलाइन माध्यमों से लंबित राशि का भुगतान करें। बता दें कि पुणे में सीसीटीवी कैमरों और ऑन-ग्राउंड चेकिंग के माध्यम से हजारों चालान काटे जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
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इस उदासीनता के कारण सरकारी खजाने को नुकसान तो होता ही है, साथ ही कानून का डर भी खत्म होने लगता है। अब लाइसेंस रद्द करने की सीधी धमकी ने लापरवाह चालकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का मानना है कि इस कदम से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं और नियमों के उल्लंघन में भी भारी कमी आएगी।
