

पुणे मनपा स्वतंत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करेगी।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी वारिसों को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।
40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 हजार रुपये और उपचार के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये मिलेंगे।
PMC Financial Aid Natural Disaster: प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए पुणे महानगरपालिका स्वतंत्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करेगी। स्थायी समिति ने इसके गठन और आर्थिक सहायता नीति को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता होने पर 25 से 50 हजार रुपये और अस्पताल में उपचार के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले ने दी।
अब तक महाराष्ट्र सरकार के प्राकृतिक आपदा सहायता के नियमों के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आर्थिक मदद मिलती थी। शहरों में पेड़ या उसकी शाखा गिरने, नाले अथवा ड्रेनेज लाइन में गिरने, सेप्टिक टैंक में दुर्घटना होने और बिजली का करंट लगने से मौत जैसी घटनाओं में पीड़ितों को सहायता नहीं मिल पाती थी। इसे देखते हुए मनपा ने अपना अलग सहायता नीति तैयार की है।
इस नीति में अतिवृष्टि, बाढ़, आग, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली गिरने, भूस्खलन, बादल फटने, लू और शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ या शाखा गिरने, नाले-ड्रेनेज लाइन, सेप्टिक टैंक और बिजली के खंभों अथवा तारों से होने वाली दुर्घटनाओं में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के कानूनी वारिसों को दो लाख रुपये मिलेंगे। 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर 50 हजार और 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।
सहायता के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाते का विवरण और आवश्यक मेडिकल प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। मृत्यु के मामले में वारिस होने का प्रमाण भी देना होगा।
इसके अलावा घटना का पंचनामा, पुलिस रिपोर्ट अथवा संबंधित विभाग की दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन की जांच कर उसे प्राधिकरण के पास भेजेगा। मंजूरी के बाद सहायता राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए मनपा के बजट में अलग से निधि का प्रावधान किया जाएगा।
श्रीनाथ भिमाले ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक स्थान पर दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने से परिजनों पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे परिवारों को मनपा की ओर से आर्थिक सहारा मिलना जरूरी है। स्वतंत्र प्राधिकरण और सहायता नीति से आपदा प्रभावितों को राहत मिल सकेगी।
नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट
मृत्यु होने पर परिजनों को : 2 लाख रुपये
60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता : 50 हजार रुपये
40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता : 25 हजार रुपये
अस्पताल में उपचार : अधिकतम 10 हजार रुपये