पुणे के 43 किमी लंबे SMTR मार्ग के भूमि अधिग्रहण पर उठे सवाल, बिना विस्तृत नक्शे के मंजूरी पर भड़के नगरसेवक

Pune SMTR Project: पुणे में 43 किमी लंबे एसएमटीआर (SMTR) मार्ग के लिए बिना विस्तृत नक्शे और वार्डवार जानकारी के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पर सभी दलों के नगरसेवकों ने सवाल उठाए हैं।
Pune SMTR route
पुणे एसएमटीआर मार्गसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • 43 KM के एसएमटीआर प्रोजेक्ट पर सवाल।

  • प्रभावित मकानों और संपत्तियों की जानकारी नहीं।

  • नगरसेवकों ने नक्शा और पुनर्वास योजना मांगी।

Pune Municipal Corporation: पुणे शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से प्रस्तावित 43 किलोमीटर लंबे एसएमटीआर (SMTR) मार्ग को लेकर पुणे महानगरपालिका (मनपा) प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव मुख्य सभा में मंजूरी के लिए पेश किया गया है, लेकिन सड़क किन-किन इलाकों और वार्डों से होकर गुजरेगी, इसकी विस्तृत जानकारी नगरसेवकों को नहीं दी गई है। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नगरसेवकों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से पूरा रूट मैप और प्रेजेंटेशन पेश करने की मांग की है।

बिना रूट मैप के भूमि अधिग्रहण पर सवाल

करीब 43 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इससे कई मकान, दुकानें और निजी संपत्तियां प्रभावित होने की आशंका है।

नगरसेवकों ने प्रशासन से पूछा कि उनके वार्ड में सड़क का वास्तविक मार्ग क्या होगा और इसके प्रवेश तथा निकास के रास्ते कहां बनाए जाएंगे। इसके अलावा कितनी संपत्तियां हटाई जाएंगी और प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी, इस पर भी स्पष्ट जानकारी मांगी गई।

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प्रभावित मकानों और दुकानों का ब्यौरा नहीं

पुणे शहर नगरसेवकों का कहना है कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव लाने से पहले प्रभावित संपत्तियों का पूरा विवरण सामने रखा जाना चाहिए।

सड़क की चौड़ाई, वार्डवार मार्ग और कनेक्टिंग रोड की जानकारी भी जरूरी है। उनका तर्क है कि पूरी योजना समझे बिना भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देना उचित नहीं होगा। प्रशासन की ओर से इन सवालों पर संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने से चर्चा तेज हो गई है।

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बाहरी रिंग रोड से जोड़ा जाएगा SMTR

प्रस्तावित एसएमटीआर मार्ग को बाहरी रिंग रोड से जोड़ने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम करना और यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है। परियोजना के संचालन और समन्वय के लिए कार्यकारी समिति भी गठित की गई है।

पुनर्वास योजना सदन में रखने की मांग

नगरसेवकों ने प्रशासन से विस्तृत नक्शा, प्रभावित संपत्तियों की सूची और पुनर्वास योजना सदन में पेश करने की मांग की है। उनका कहना है कि परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाना चाहिए।