PMRDA Budget 2026 Pune: पीएमआरडीए का 4628 करोड़ का बजट मंजूर, कात्रज-यरवडा ट्विन टनल को मिली रफ्तार
PMRDA Budget 2026 News: PMRDA की 14वीं बैठक में 4628.85 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ट्विन टनल परियोजना पर जोर देते हुए कई अहम फैसले लिए गए।
- Written By: अपूर्वा नायक
पुणे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिस्ट (सौ. सोशल मीडिया )
PMRDA Budget 2026 Pune Infra: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) की 14वीं प्राधिकरण सभा सोमवार को मुंबई स्थित सह्याद्रि गेस्ट हाउस में संपन्न हुई।
मुख्यमंत्री और पीएमआरडीए के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 4,628।85 करोड़ रुपये के बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।
इस वर्ष के बजट में 3.55 करोड़ रुपये का अधिशेष (Surplus) दर्शाया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कात्रज-यरवडा ट्विन टनल परियोजना के लिए एक स्वतंत्र ‘विशेष प्रयोजन वाहन’ (SPV) बनाने का निर्देश दिया।
सम्बंधित ख़बरें
साइबर ठगी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 5 लाख से अधिक की धोखाधड़ी पर तुरंत दर्ज होगी ऑटो ई-जीरो FIR
Motivational Thoughts: सुबह की शुरुआत करें इन मोटिवेशनल विचारों के साथ, पूरे दिन बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी
The Odyssey BO Collection: मंडे टेस्ट में द ओडिसी ने मचाया धमाल, 100 करोड़ की कमाई कर करेगी कमाल
नवभारत विशेष: फुटबॉल की दुनिया पर अब स्पेन की सल्तनत, अर्जेंटीना के इरादे नाकामयाब
उन्होंने कहा कि पुणे महानगर पालिका को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और पीएमआरडीए के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने – पीएमआरडीए को अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों के लिए आगामी 6 महीने के भीतर संरचनात्मक ढांचा तैयार करने का लक्ष्य दिया है।
इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारी प्रावधान
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इंजीनियरिंग विभाग (1 और 2) हेतु सर्वाधिक 2,918।81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे कई प्रमुख परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें रिंग रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट, कात्रज-यरवडा ट्विन टनल, लोनावला स्काईवॉक, पवना-इंद्रायणी नदी सुधार परियोजना, अर्बन ग्रोथ क्लस्टर, आवास योजनाएं और तीर्थक्षेत्र विकास सड़कें शामिल हैं।
ये भी पढ़ें :- Pune BJP Celebration: पुणे में भाजपा का सादगीपूर्ण जश्न, चुनावी जीत पर भारत माता पूजन
भूखंड आवंटन, हस्तांतरण, एनओसी जैसे कार्यों में नहीं होगी देरी
नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। पिपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के विलय के बाद, संपत्तियों के प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भूमि निपटान के अधिकार अब सीधे महानगर आयुक्त को सौंप दिए गए है, इससे भूखंड आवंटन, हस्तांतरण, वारिस पंजीकरण और एनओसी जैसे कार्यों में होने वाली देरी समाप्त होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व पुणे की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, पुणे की मेयर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवड़ के मेयर रवि लांडगे, महानगर आयुक्त डॉ। अभिजित चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
