

बारामती में पानी की कमी से 600 हेक्टेयर की फसलें खतरे में।
वितरिका क्रमांक 22 के 1,600 हेक्टेयर क्षेत्र के किसान प्रभावित।
नहर के पानी का वितरण क्रम बदलने से दो आवर्तन प्रभावित।
किसानों ने सुनेत्रा पवार से तत्काल सिंचाई का पानी छोड़ने की मांग की।
Baramati Neera Canal Water Crisis: बारामती तहसील के मालेगांव क्षेत्र में नीरा बाई नहर की वितरिका क्रमांक 22 के किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। समय पर पानी नहीं मिलने से करीब 600 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें खतरे में हैं, जबकि इस वितरिका के अंतर्गत कुल 1,600 हेक्टेयर कृषि भूमि नहर के पानी पर निर्भर है।
जल संसाधन विभाग की जल वितरण योजना में बदलाव के कारण पिछले दो आवर्तन प्रभावित हुए हैं। पहले से ही कम बारिश और गिरते भूजल स्तर से परेशान किसानों ने अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ज्ञापन देकर तत्काल पानी छोड़ने की मांग की है। किसानों के अनुसार, नीरा बाई नहर से पानी वितरण का निर्धारित क्रम वितरिका क्रमांक 18, 22 और फिर 24 का है। लेकिन जल संसाधन विभाग ने इस क्रम में बदलाव कर दिया।
इसके चलते वितरिका क्रमांक 22 के किसानों को सिंचाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर पानी नहीं मिलने से खड़ी फसलों को बचाना मुश्किल हो रहा है। वितरिका क्रमांक 22 के अंतर्गत लगभग 1,600 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के लिए नहर पर निर्भर है। कम बारिश के कारण क्षेत्र के कुओं और बोरवेल का जलस्तर भी नीचे चला गया है। ऐसे में नहर का पानी किसानों के लिए एकमात्र बड़ा सहारा है।
पहले आवर्तन के दौरान क्षेत्र में बारिश हुई थी। उस समय वितरिका क्रमांक 22 की जल उपयोग संस्था ने विभाग को पानी की आवश्यकता नहीं होने की जानकारी दी थी। किसानों को उम्मीद थी कि अगले आवर्तन का वितरण निर्धारित योजना के अनुसार होगा, लेकिन पानी का नियमित नियोजन नहीं होने से संकट गहरा गया।
बाणेश्वर जल उपयोग संस्था के अध्यक्ष सत्येंद्रसिंह जाधवराव ने कहा कि बारिश के कारण पहला आवर्तन नहीं लिया गया था, लेकिन इसके बाद दूसरा आवर्तन तय कार्यक्रम के अनुसार छोड़ा जाना चाहिए था। वर्तमान में फसलों को पानी की अत्यंत आवश्यकता है, इसी मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है।
लगातार दो आवर्तन प्रभावित होने से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। विभाग के उप अभियंता ए.टी. नारायणकर ने बताया कि पहले आवर्तन के दौरान वितरिका क्रमांक 22 की जल उपयोग संस्थाओं को पानी लेने के लिए सूचित किया गया था।
उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने पानी की आवश्यकता नहीं होने की जानकारी दी थी। इसी कारण उपलब्ध पानी के वितरण की योजना में बदलाव करना पड़ा।