Pune News In Hindi: पुणे सहित महाराष्ट्र राज्य के राशन कार्डधारकों के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है कि अब उन्हें गेहूं और चावल के साथ ज्वार भी मुफ्त में वितरित किया जाएगा, राज्य सरकार ने यह निर्णय पिछले वर्ष ज्वार के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद लिया है, जिसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद योजना के अंतर्गत इसकी बड़ी मात्रा में खरीद की गई थी।
केंद्र सरकार से मोटे अनाज की खरीद की सूचना मिलते हो, महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत इस अधिशेष स्टॉक को जरूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचाने की पहल की है, जिससे किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके और गरीचों को पोषण युक्त अनाज। इस योजना के तहत, नवंबर से शुरू करके दो महीने की अवधि के लिए, राशन की दुकानों से ज्वार का मुफ्त वितरण किया जाएगा।
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला आपूर्ति विभागों को इस संबंध में तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं। यह मुफ्त वितरण प्रत्येक जिले में विशेष रूप से अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार योजना के लाभार्थियों को किया जाएगा।
वितरण के तहत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को एक किलोग्राम ज्वार वितरित की जाएगी। संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करें और दो महीने के कोटे के लिए ज्वार को उठाने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि वितरण बिना किसी देरी के शुरू हो सके।
यह वितरण एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाब को भी दर्शाता है। पहले राशन दुकानों से अंत्योदय और प्राथमिकता योजनाओं के तहत गेहूं और चावल मुफ्त दिए जाते थे, लेकिन नवंबर से इस कोटे में बदलाव किया जाएगा। अब लाभार्थियों को गेहूं और ज्वार मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। यह निर्णय राज्य में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा को एक साथ मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस योजना से खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा जहां ज्वार जैसे मोटे अनाज मुख्य आहार का हिस्सा होते हैं।
इस वितरण योजना के लिए राज्य के 12 प्रमुख जिलों में जिनमें पुणे शहर, पुणे जिला, सतारा, सांगली, नांदेड, परभणी, बीड, धाराशिव, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर शहर और जिला शामिल है। इन जिले के लिए कुल 22,766 टन ज्वार की आवश्यकता होगी, अकेले पूर्ण शहर के लिए 1374 टन और पुणे जिले के लिए 2844 टन (कुल 4218 टन) ज्यार का कोटा तय किया गया है। अब तक अंत्योदय और प्राथमिकता योजनाओं के तहत रेशन दुकानों से गेहू और चावल मुफ्त दिए जाते थे, लेकिन नवंबर से गेहूं और ज्वार प्रत्येक एक-एक किलो की मात्रा में वितरित किए जाएंगे।