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Nashik News: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डीपीआर 6 महीने में तैयार, लागत 299 करोड़

Nashik के Industrial Area में लंबे समय से रूकी हुई समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी जलज शर्मा ने नीमा के साथ बैठक का आयोजन किया।सातपुर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमिगत सीवरेज योजना को मंजूरी मिली।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Sep 27, 2025 | 11:41 AM

सातपुर औद्योगिक क्षेत्र (सौ. सोशल मीडिया )

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Nashik News In Hindi: नासिक के औद्योगिक क्षेत्रों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी जलज शर्मा ने नीमा (NIMA) की पहल पर आयोजित बैठक में साढ़े तीन घंटे का बहुमूल्य समय दिया।

नीमा के अध्यक्ष आशीष नहार ने बताया कि इस बैठक का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि सातपुर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमिगत सीवरेज योजना को हरी झंडी मिल गई है। नहार ने गर्व से बताया कि नीमा और एआईएमए द्वारा प्रस्तावित 299 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की डीपीआर छह महीने में तैयार की जाएगी। मंशा व्यक्त की गई कि कुंभ मेले से पहले इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा।

46 मुद्दों का त्वरित समाधान

इस बैठक में उद्यमियों के कुल 78 विषय रखे गए। नहार ने बताया कि इनमें से लंबे समय से लंबित 46 विषयों का तत्काल समाधान कर दिया गया और शेष 26 विषयों को दिसंबर तक हल करने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा उप-समितियों के गठन के निर्णय से अधिकांश मुद्दों को त्वरित गति से हल करने में मदद मिली है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि वे औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और सड़कों के लिए डीपीडीसी से आरक्षित निधि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सभी उपस्थित लोगों ने शिलापुर में निर्मित सीपीआरआई लैब की कनेक्टिविटी के लिए सड़क तैयार करने हेतु जिलाधिकारी और जिला परिषद सीईओ का धन्यवाद किया।

ये भी पढ़ें :- Nashik: 1 जून से 25 सितंबर तक जिले में 721 मिमी बारिश, पिछले साल की तुलना में 118 मिमी कम

परियोजनाएं और सुरक्षा संबंधी मामले

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निफाड तहसील में डायपोर्ट परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। नासिक में एक स्थायी प्रदर्शनी केंद्र के लिए 94 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है और इसका क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल से होगा। एसपी बालासाहेब पाटिल ने बताया कि ओझर और दिडोरी पुलिस थानों को विभाजित करके और अधिक पुलिस थाने बनाने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है। संजय सोनवणे ने सार्वजनिक परिवहन चलाने वाले अनुशासनहीन रिक्शा चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

Underground sewerage scheme for satpur industrial areas gets green signal

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Published On: Sep 27, 2025 | 11:41 AM

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