अजित पवार-देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे (सौजन्य-एएनआई)
नासिक: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए पूर्व पार्षदों को कथित तौर पर शहरी विकास विभाग के माध्यम से तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक रिटर्न गिफ्ट के रूप में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के बजट के तहत लगभग ₹25 करोड़ दिए गए थे। लेकिन, जिला कलेक्टर कार्यालय से धन का वितरण न होने के कारण इन विकास परियोजनाओं का जारी रहना अब खतरे में है।
इस फंड से बेंच, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी सिस्टम और बगीचे के जीर्णोद्धार जैसे कई छोटे बुनियादी ढांचे के काम किए गए थे। जबकि इनमें से कुछ परियोजनाएं पिछले दो वर्षों में पूरी हो चुकी हैं, कई अभी भी चल रही हैं। अधिकारियों ने अब खुलासा किया है कि अंतिम और आंशिक भुगतान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे काम धीमा हो गया है या संभावित रूप से पूरी तरह से बंद हो गया है।
राजनीतिक सूत्रों का सुझाव है कि फंडिंग में रोक भाजपा और राकांपा के पूर्व पार्षदों की नाराजगी से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है, जिन्हें विकास परियोजनाओं के लिए समान वित्तीय सहायता नहीं मिली है। यह स्थिति महायुति गठबंधन के भीतर अंतर्निहित तनाव को सार्वजनिक रूप से सामने ला रही है।
इस विवाद की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार से अलग होकर असली शिवसेना की पहचान का दावा किया और भाजपा के समर्थन से नई सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद, शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से दलबदल को प्रोत्साहित करके अपने गुट का विस्तार करने पर सक्रिय रूप से काम किया।
नासिक में जहां शुरू में शिंदे का प्रभाव कम था, ठाकरे खेमे के 12 पूर्व पार्षदों को सफलतापूर्वक लाया गया। इन व्यक्तियों को तब आधिकारिक पदों पर न होने के बावजूद विकास निधि दी गई, जिससे अन्य पूर्व पार्षदों में बेचैनी फैल गई। विलंबित निधि जारी करने और चयनात्मक आवंटन ने अब आगामी मनपा चुनावों से पहले पारदर्शिता और आंतरिक गठबंधन की गतिशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
2024 में राज्य में सत्ता आने पर लाडकी बहिन योजना लागू की गई थी। योजना के लिए पर्याप्त फंड न होने के कारण कई योजनाओं में कटौती की गई है। कहा जा रहा है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए दिए जाने वाले फंड में कटौती की गई है।
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कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कलह के कारण बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड रोका गया है। केवल शिवसेना (शिंदे) के पूर्व नगरसेवक ही क्यों? चूंकि भाजपा और राकांपा (अजित पवार) भी पूर्व नगरसेवक हैं, इसलिए वे फंड न मिलने से नाखुश हैं। कहा जा रहा है कि उस नाराजगी के कारण फंड रोका गया।
