मंत्री भुजबल ने लंबित कार्यों और विभागीय समन्वय की समीक्षा की, सावरगांव सिंचन योजना को गति देने के निर्देश

Chhagan Bhujbal: निफाड तहसील के सावरगांव सिंचन योजना की समीक्षा बैठक में मंत्री छगन भुजबल ने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने और विभागीय समन्वय के साथ परियोजना को गति देने के निर्देश दिए।

Savargaon Irrigation Project: निफाड तहसील के मौजे सावरगांव स्थित लंबित सिंचन योजना के कार्यों में आ रही विभिन्न अड़चनों को तत्काल दूर कर योजना को पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश खाद्य, नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने दिए।

इस दौरान लासलगांव बाह्य वळण मार्ग भूमि अधिग्रहण तथा देवना स्टोरेज तालाब, तहसील येवला के भूमि वळतीकरण प्रस्ताव परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। सावरगांव सिंचन योजना से संबंधित विभिन्न समस्याओं और आवश्यक लंबित अनुमतियों के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री भुजबल बोल रहे थे।

बैठक में ये गणमान्य थे उपस्थित

बैठक में जिलाधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिलाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिला जलसंधारण अधिकारी राजाराम झुरावत, निफाड के उपविभागीय अधिकारी डॉ। शशिकांत मंगरुळे, चांदवड के उपविभागीय अधिकारी, जिला उपनिबंधक संदीप जाधव, वन विभाग, भूमि अभिलेख, नगररचना विभाग के अधिकारी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे और दत्ता रायते उपस्थित थे।

सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण की प्रक्रिया

मंत्री भुजबल ने योजना के अंतर्गत सरकारी भूमि हस्तांतरण, बिजली लाइनों के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए किसानों की सहमति, तालाब क्षेत्र के रिकॉर्ड तथा पहुंच मार्ग प्रस्ताव से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की।

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उन्होंने कहा कि योजना के लिए आवश्यक सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू है और संबंधित विभाग को तत्काल आदेश जारी करने चाहिए। देवरगांव और खडकमालेगांव गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किसानों की सहमति से जुड़े मामलों को समन्वय स्थापित कर जल्द सुलझाने के निर्देश भी दिए गए।

प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत

इसके साथ ही तालाब क्षेत्र में दर्ज पुरानी मशीनरी से संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। योजना के अंतर्गत तालाब से मौजे सावरगांव तक सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि कुछ किलोमीटर सड़क वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके लिए 3-2 प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है।

मंत्री भुजबल ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत कर आवश्यक मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग लंबित मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए समन्वय बनाए रखें, ताकि सिंचन योजना को जल्द पूर्ण किया जा सके।