नासिक रोड में फिर कब्जा! फुटपाथ पर खुलेआम लग रहे ठेले, नगर निगम पर कार्रवाई पर उठे सवाल
Nashik Road Encroachment: नासिक रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित हुई। फुटपाथ पर ठेले फिर से लग गए हैं। विभागीय अधिकारी व अतिक्रमण विभाग पर इसे संरक्षण देने का आरोप लग रहा है।
- Written By: आकाश मसने
फुटपाथ पर लगे ठेले (फोटो नवभारत)
Footpath Encroachment Issue In Nashik: नासिक रोड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से केवल दिखावे के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसमें कुछ अनधिकृत ठेलों और गुमटियों को जब्त किया गया था। लेकिन अब तो विभागीय कार्यालय के ठीक बगल में पैदल चलने वालों के रास्ते (फुटपाथ) पर ही ठेले लगाए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि विभागीय अधिकारी इस ओर जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं।
अगस्त महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रेस की दीवार के पास से कुछ गुमटियां और ठेले हटाए गए थे, लेकिन अब वे फिर से उसी जगह पर लग गए हैं। एक ठेले वाले ने बताया कि अब उन्होंने नगर निगम के अतिक्रमण विभाग को कुछ ‘राजस्व’ तय करके दिया है, इसलिए उन्होंने फिर से यहां अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है।
फुटपाथ पर लग रहे ठेले
नासिक रोड विभागीय कार्यालय के पास फुटपाथ पर इडली-सांभर, नारियल पानी और चाय बेचने वालों के ठेले लगे हुए हैं। विभागीय अधिकारी और अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी रोज़ सुबह-शाम यहां से गुजरते हैं और इन्हें देखते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय अधिकारी को इन्हीं ठेलों से नारियल पानी और इडली-सांभर पहुंचाया जाता है।
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इन क्षेत्रों में बढ़ा अवैध कब्जा
नासिक रोड परिसर में अन्य कई जगहों पर भी बड़े पैमाने पर अनधिकृत गुमटियां और ठेले लगाए गए हैं।सोमाणी उद्यान की सुरक्षा दीवार के पास, मीना बाज़ार पोस्ट ऑफिस की सुरक्षा दीवार के पास, नवीन बिटको अस्पताल की सुरक्षा दीवार के पास, वास्को चौक, छत्रपति शिवाजी रोड, मुक्तिधाम रोड, नेहरू गार्डन के चारों ओर, दर्शन बंगले की दीवार के पास फिर से अतिक्रमण हो गया है।
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कहा जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों और अतिक्रमण विभाग के बीच मौजूद हितसंबंधों के कारण इन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रभावी रूप से नहीं चलाई जा रही है। आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध कब्जे होने के बावजूद संबंधित विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। परिणामस्वरूप, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक उदासीनता से स्थानीय नागरिकों में नाराजगी भी बढ़ रही है।
