नासिक मनपा का ‘दिव्यांग सहायक पोर्टल’ लॉन्च; 13 सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ, पंजीकरण हुआ अनिवार्य
Divyang Sahayak Portal: नासिक मनपा ने दिव्यांगों के लिए 'दिव्यांग सहायक पोर्टल' शुरू किया है। इसके जरिए 7 हजार पंजीकृत दिव्यांगों को 13 सरकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ सीधे और पारदर्शी रूप से मिलेगा।
- Written By: रूपम सिंह
'दिव्यांग सहायक (फोटो-सोर्स, सोशल मीडिया)
Nashik Municipal Corporation: नासिक महानगरपालिका क्षेत्र के दिव्यांग नागरिकों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से दिव्यांग सहायक पोर्टल की शुरुआत की गई है। नाशिक महानगरपालिका के सभी 6 विभागीय कार्यालयों तथा दिव्यांग अटल भवन में पंजीकरण की प्रक्रिया युद्धस्तर पर संचालित की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार, यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड (यूडीआईडी) प्राप्त सभी दिव्यांगों के लिए इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अब अनिवार्य रहेगा।
एक ही मंच पर संकलित होगी जानकारी
राज्य के सभी दिव्यांगों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में यह पहल की गई है। मनपा आयुक्त मनीषा खत्री ने समाज कल्याण विभाग के उपायुक्त नितिन नेर को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
दिव्यांग नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नासिक शहर के सभी यूडीआईडी धारक दिव्यांगों का डेटा निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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13 कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ
- नासिक महानगरपालिका क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 7 हजार दिव्यांग नागरिक पंजीकृत हैं। नए पोर्टल के आने से योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी तब्दीली आएगी।
- समाज कल्याण विभाग के उपायुक्त नितिन नेर के अनुसार, इस डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का वितरण अधिक पारदर्शी और तेज होगा।
- नासिक मनपा का समाज कल्याण विभाग वर्तमान में दिव्यांगों के लिए कुल 13 विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है।
- इन योजनाओं में 2 महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं, जो दिव्यांगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं। पोर्टल के माध्यम से इन 7 हजार दिव्यांगों को सीधे तौर पर लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
