शिर्डी: दूध (Milk) में की जाने वाली भारी पैमाने पर मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार कठोर कानून (Strict Law) बनाएगी, ऐसी जानकारी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल (Radhakrishna Vikhe-Patil) ने दी। विखे-पाटिल ने पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की ओर आयोजित महा पशुधन प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दूध में मिलावट के बारे में जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जल्दी ही जारी किया जाएगा।
विखे-पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुओं के मामले में बेहद संवेदनशील होकर फैसले ले रही है। गौ आयोग की स्थापना के साथ राज्य सरकार ने गौ पालन के साथ-साथ डेयरी उद्योग के संरक्षण और रोजगार सृजन के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि-व्यवसाय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है और महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य है जो संकट के समय में भी पशुपालकों को अपने पशुओं को बचाने में मदद करता है।
राज्य सरकार द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र भेड़ एवं बकरी विकास निगम की स्थापना की गई है। विखे-पाटिल ने कहा कि कृषि निगम के सवालीविहिर स्थल पर नवीन राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने की। पशुपालन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नागपुर के कुलपति शरद गडाख, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रशांत कुमार पाटिल, शालिनीताई विखे, शिवाजीराव कार्दिले, अण्णासाहेब म्हस्के, सुनील चव्हाण, राधाकृष्ण गमे, आशीष येरेकर, शीतलकुमार मुकणे, जिला उपायुक्त डॉ सुनील तुम्बरे आदि उपस्थित थे।
