महाराष्ट्र की जेलों में पढ़ाई करने वाले कैदियों को मिलेगी सजा में 90 दिन तक की राहत

Nashik Prison Reforms: महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने कैदियों के सुधार के लिए नई नीति जारी की है। जेल में रहते हुए डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने वाले कैदियों को सजा में 90 दिन की माफी मिलेगी

Maharashtra Prison Reforms Jail Inmates Education: महाराष्ट्र के कारागार एवं सुधार सेवा विभाग ने कैदियों के पुनर्वास और सुधार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार अब जेल में बंद कैदी यदि अपनी सजा के दौरान डिग्री, स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन), पीएचडी पूरी करते हैं या खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हैं, तो उन्हें अधिकतम 90 दिनों तक की विशेष सजा माफी (रिमिशन) दी जा सकेगी।

अच्छे आचरण पर ही मिलेगा लाभ

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा किसी कैदी का अधिकार नहीं, बल्कि सुधार के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। इसका लाभ केवल उन्हीं कैदियों को मिलेगा जिनका जेल के दौरान आचरण और अनुशासन उत्कृष्ट रहा हो। कैदी के व्यवहार और रिकॉर्ड का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

अधीक्षक की रिपोर्ट होगी अनिवार्य

योजना का लाभ देने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक की सकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अधीक्षक की अनुशंसा के बिना कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद संबंधित फाइल अंतिम मंजूरी के लिए पुणे स्थित कारागार विभाग के मुख्यालय भेजी जाएगी।

विश्वविद्यालय से होगी प्रमाणपत्रों की जांच

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कैदियों द्वारा प्रस्तुत डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से कराया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही पाठ्यक्रम मान्य होंगे जो कैदी ने जेल में रहते हुए पूरे किए हों। पैरोल या अस्थायी रिहाई के दौरान पूरी की गई पढ़ाई इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।

यह भी पढ़ें:- नासिक मनपा के दो विभाग आमने-सामने, PWD ने सड़क खुदाई रोकी, जलापूर्ति विभाग ने काम जारी रखने के दिए आदेश

सुधार प्रक्रिया को मिलेगा बढ़ावा

कारागार विभाग का मानना है कि शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कैदियों का पुनर्वास अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उप-महानिरीक्षक और जेल अधीक्षकों को भी इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

शिक्षा और सजा में कटौती का गणित