जिप स्कूलों में सीसीटीवी का रास्ता साफ, डीपीसी से मंजूर हुई निधि, अगले सत्र तक पुख्ता होगी सुरक्षा

Zilla Parishad School CCTV: नागपुर जिले की जिला परिषद शालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 4.7 करोड़ रुपये की लागत से 450 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे डीपीसी से मंजूरी मिली है।

Nagpur ZP Schools: सरकार ने जिला परिषद की शालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया था। इस संबंध में जिला परिषद की ओर से तत्काल प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, लेकिन निधि के अभाव में यह मामला अब तक अटका हुआ था। अब जिला नियोजन समिति (डीपीसी) ने 4 करोड़ 7 लाख रुपये की निधि को मंजूरी दे दी है। निधि स्वीकृत होने के बाद शिक्षा विभाग ने तकनीकी स्पेसिफिकेशन के लिए प्रस्ताव वीएनआईटी को भेज दिया है। वीएनआईटी से तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद जिला परिषद के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकेंगे।

पिछले वर्ष पालघर-ठाणे की घटना के बाद राज्य सरकार ने जिला परिषद के सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का अहम फैसला लिया था। हालांकि 450 स्कूलों का प्रस्ताव पिछले 10 महीनों से प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसा हुआ था। पहले इसे तकनीकी मान्यता के लिए पुणे मुख्यालय भेजा गया, जहां से कुछ स्थानीय अनुमतियां ली गईं। अब डीपीसी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को अंतिम तकनीकी स्वीकृति के लिए वीएनआईटी भेजा गया है।

4.7 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

जिला परिषद के अंतर्गत कुल 1,512 स्कूल हैं। इनमें से ऐसे 450 स्कूलों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जहां 100 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

आचार संहिता से पहले ठेका संभव

शुरुआत में उम्मीद थी कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन निधि की कमी के कारण यह प्रक्रिया लंबित रही। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष ठाणे-पालघर के एक इंग्लिश स्कूल में कर्मचारी द्वारा छात्र के साथ हुए अत्याचार की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने राज्यभर के स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद शिक्षा समिति ने प्रत्येक स्कूल में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया था।

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450 स्कूलों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी

वर्तमान में मनपा चुनाव की आचार संहिता लागू है और इसके बाद जिला परिषद की आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इससे पहले आपूर्तिकर्ता का चयन कर एल-1 प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इसके बाद अगले दो से तीन महीनों में सीसीटीवी लगाने का कार्य शुरू हो सकेगा। संभावना है कि अगले शैक्षणिक सत्र से जिला परिषद की शालाओं में सीसीटीवी कैमरे कार्यरत होंगे, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।