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सरकारी आदिवासी आश्रमशालाओं के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं के लिए निर्धारित रकम DBT के जरिए मिलेगी।
आदिवासी विकास विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार को मंजूरी दी है।
आवेदन में गैरजरूरी और बार-बार मांगी जाने वाली जानकारियों को हटाया जाएगा।
Nagpur Tribal Ashram School Students: शासकीय आदिवासी आश्रम शालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की खरीदी के लिए दी जाने वाली राशि अब अधिक सरल और पारदर्शी तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अनावश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी आदिवासी विकास विभाग की ओर से दी गई है। आदिवासी विकास विभाग ने शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) के तहत इस योजना की ऑनलाइन कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है।
इससे विद्यार्थियों को आवेदन करते समय बार-बार एक ही जानकारी देने और अनावश्यक कागजात जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। शासकीय आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के बजाय उनके लिए निर्धारित राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा करने की योजना पहले ही शुरू की गई थी।
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।
आवेदन में दी जाने वाली जानकारी, दस्तावेजों की जांच और मंजूरी की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
इसे ध्यान में रखते हुए शासन ने नई सुधार प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था के तहत आवेदन में ऐसी जानकारियां हटा दी जाएंगी जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो दोहराई जाती हैं अथवा विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस में पहले से उपलब्ध हैं।
यदि विद्यार्थियों की जानकारी अन्य सरकारी प्रणालियों में मौजूद है तो उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी।
विभाग का दावा है कि इन बदलावों से आवेदन प्रक्रिया आसान होने के साथ ही योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।