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रविनगर स्थित पैनल ऑपरेटर से जुड़े मकान पर सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया।
जांच एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने कब्जे में लिए।
पैनल ऑपरेटर के बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और निवेश की पड़ताल की जा रही है।
CBI Raid In Nagpur: करीब 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऑनलाइन सट्टा रैकेट की जांच के तार अब नागपुर से भी जुड़ गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविनगर स्थित एक मकान पर छापा मारकर तलाशी ली। यह मकान महादेव सट्टा प्लेटफॉर्म के लिए पैनल ऑपरेटर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति से जुड़ा बताया जा रहा है। देश के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर की गई व्यापक कार्रवाई का हिस्सा रही इस छापेमारी में सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।
जांच एजेंसी अब इन दस्तावेजों के जरिए नागपुर में सट्टा कारोबार में निवेश करने वालों और इसे आर्थिक मदद पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका खंगाल रही है। संबंधित पैनल ऑपरेटर के बैंक खातों, आर्थिक लेन-देन और निवेश की भी जांच की जा रही है, जांच में सामने आया है कि यह व्यक्ति ग्राहकों से सट्टे की रकम वसूलने और उनके खातों में सट्टे के पॉइंट क्रेडिट करने का काम करता था।
महादेव सट्टा नेटवर्क का पूरा कारोबार किसी संगठित फ्रेंचाइजी सिस्टम की तरह संचालित होता था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूर्व जांच में सामने आया था कि प्लेटफॉर्म के प्रमोटर अपने सहयोगियों को छोटे-छोटे फ्रेंचाइजी की तरह सट्टे के पैनल बेचते थे। प्रत्येक पैनल का एक मालिक होता था और उसके अधीन सामान्यतः 4 कर्मचारी काम करते थे। एक व्यक्ति कई पैनल भी संचालित कर सकता था।
मुख्यालय से पैनल संचालकों को ग्राहकों की प्रोफाइल बनाने और उनके सट्टा खाते संचालित करने का अधिकार दिया जाता था। ऑपरेटर ग्राहकों की रकम जमा करवाते, उनकी यूजर आईडी बनाते और खातों में सट्टे के पॉइंट डालते थे। जीतने पर रकम की निकासी और भुगतान की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती थी। इस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा पैसों का लेन-देन था। ग्राहकों को अपने खाते में रकम जमा करने के बजाय दूसरे लोगों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता था।
इनमें कई खाते कथित तौर पर फर्जी तरीके से खुलवाए गए थे, जबकि कुछ खाते कमीशन देकर किराये पर लिए जाते थे। ऐसे खातों के जरिए सट्टे की रकम को अलग-अलग बैंक खातों में घुमाया जाता था, ताकि असली संचालकों और रकम के स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, इसके बाद हवाला चैनलों के जरिए भी रकम का लेन-देन किया जाता था। सीबीआई को आशंका है कि सट्टे से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा विदेशों तक पहुंचाने के लिए भी इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।
ईडी की अगस्त 2023 की जांच में सामने आया था कि पैनल ऑपरेटरों को मुनाफे का 20 फीसदी हिस्सा दिया जाता था, जबकि शेष रकम मुख्यालय तक पहुंचती थी। ईडी की एक अन्य जांच में मुख्यालय और फ्रेंचाइजी पैनलों के बीच 70:30 के मुनाफा बंटवारे का उल्लेख किया गया था। यानी स्थानीय स्तर पर पैनल संचालकों को कमीशन देकर पूरे नेटवर्क को अलग-अलग स्तरों पर फैलाया गया था।
सीबीआई ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के कथित सट्टा घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म का संचालन विदेश से किया जा रहा था और भारत में पैनल ऑपरेटरों का व्यापक नेटवर्क सक्रिय था। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उसके खुलासों के आधार पर हालिया तलाशी अभियान चलाया गया, सीबीआई के अनुसार, जांच के दौरान कई स्थानों पर लाइव सट्टा पैनल भी मिले जिन्हें ध्वस्त किया गया अब रविनगर में हुई छापेमारी के बाद जांच का दायरा नागपुर के उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्होंने इस नेटवर्क में पैसा लगाया, बैंक खाते उपलब्ध कराए या सट्टे के कारोबार को आर्थिक रूप से संचालित करने में मदद की। जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल के बाद इस पूरे नेटवर्क की स्थानीय कड़ियां सामने आने की उम्मीद है।