Nagpur Station Flyover Six Lane Road Project: नागपुर स्टेशन के सामने के फ्लाईओवर की जगह 6 लेन सड़क के निर्माण तथा फ्लाईओवर के नीचे के दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानों के आवंटन को लेकर स्टेशन फ्लाईओवर के पीड़ित सैयद साकीर अली अब्दुल अली की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। गत समय हाई कोर्ट ने शहरी विकास विभाग विभाग को पहले मुआवजे की राशि के वितरण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी मुआवजे की पहली किस्त की राशि का वितरण पहले ही किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी से प्राप्त जानकारी के हवाले से बताया गया कि इस परियोजना के लिए अधिग्रहण की धारा 19 की अधिसूचना मई 2026 के महीने में ही जारी कर दी गई थी।
इसके साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया कि आगामी 8 दिनों के भीतर अधिकारी द्वारा धारा 21 के तहत भी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधि। महेश धात्रक ने पैरवी की।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने इस संदर्भके दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके लिए समय मांगे जाने के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।
चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी सीधे तौर पर इस मामले में पक्षकार नहीं हैं, शहरी विकास विभाग के अधिकारी द्वारा ही सारी जानकारी और दस्तावेज आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे।
मनपा के नगर रचना विभाग के उप संचालक गिरीश गोडबोले द्वारा दायर हलफनामा के अनुसार शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन से सटे सीताबर्डी इलाके में सड़क के विकास और चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को अपनी प्रशासकीय और वितीय मंजूरी दे दी है। इस पूरी परियोजना के लिए 31.33 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
'नगरोत्थान महाभियान' योजना के तहत नागपुर-रायपुर राजमार्ग क्रमांक 7 के मौजूदा 24 मीटर चौड़े विकास योजना (DP) रास्ते को 25 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के लिए कुल आवश्यक निधि 31.33 करोड़ रुपये है, जिसमें 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार (15.665 करोड़ रुपये) और 50% हिस्सेदारी महानगर पालिका (15.665 करोड़ रुपये) की होगी।
