नितिन गडकरी ने ‘पीएम राहत’ को बताया ऐतिहासिक, अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख का मुफ्त इलाज

PM RAHAT Scheme: मोदी सरकार की 'पीएम राहत' योजना से अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। नितिन गडकरी ने इसे 'विकसित भारत' की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

Nitin Gadkari On PM Rahat Yojana: केंद्र सरकार ने आम आदमी की सुरक्षा और स्वास्थ को लेकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘पीएम राहत’ (PM-RAHAT) योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ‘ऐतिहासिक और जीवनरक्षक’ करार दिया है।

नितिन गडकरी ने पीएम मोदी का जताया आभार

नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पहल दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और सम्मानजनक मेडिकल केयर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लिखा, “इस योजना के तहत ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।” गडकरी के अनुसार, ‘सेवा तीर्थ’ और यह योजना ‘नागरिकदेवो भव’ की भावना को दर्शाती है और विकसित भारत के निर्माण को नई गति देती है।

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A landmark, life-saving decision has been taken to ensure immediate and dignified medical care for accident victims through the PM RAHAT initiative, providing cashless treatment up to ₹1.5 lakh and reducing the burden on affected families. My heartfelt thanks to Prime Minister… https://t.co/DRQSQegxWb — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 14, 2026

क्या है ‘पीएम राहत’ योजना?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ‘ के उद्घाटन के बाद इस फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के ‘गोल्डन ऑवर’ (हादसे के ठीक बाद का पहला घंटा) में पीड़ित को बिना पैसों की चिंता किए अस्पताल में भर्ती कराना है। 1.5 लाख रुपए तक की इस कैशलेस सुविधा से यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी की जान न जाए।

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गरीबों और किसानों के लिए बड़े फैसले

पीएम मोदी ने इस दौरान केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बड़े दांव चले हैं।

लखपति दीदी: सरकार ने लखपति दीदियों का लक्ष्य दोगुना कर अब 6 करोड़ कर दिया है।

कृषि विकास: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऋण लक्ष्य 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।

स्टार्टअप्स को पंख: देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री ने इन फैसलों को लेकर कहा कि ‘सेवा तीर्थ’ में गरीबों, किसानों, युवा शक्ति और नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली फाइलों पर प्राथमिकता से काम किया गया है।