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ठेकेदार एजेंसियों का अनुबंध समाप्त होने के बाद नागपुर में अप्रैल से आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम पूरी तरह ठप है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 90 हजार से बढ़कर 1 लाख 10 हजार से अधिक हो गई है।
वर्ष 2021 में 5,800 डॉग बाइट मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 9,427 हो गई।
Nagpur Dog Sterilization: नागपुर महानगरपालिका की ढिलाई और अव्यवस्था के कारण शहरवासियों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। शहर में बीते अप्रैल महीने से आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है।
ठेका समाप्त होने के कारण पिछले 7 महीनों से एक भी कुत्ते की नसबंदी नहीं हो सकी, जिससे शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महानगरपालिका का एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम समाप्त हो गया था और 3 ठेकेदार एजेंसियों का अनुबंध खत्म हो गया था।
इसके बाद से भांडेवाड़ी, गोरेवाड़ा और महाराजबाग स्थित तीनों केंद्रों पर केवल घायल कुत्तों का उपचार किया जा रहा है, जबकि नसबंदी का काम पूरी तरह शून्य है। एक मादा कुतिया वर्ष में दो बार औसतन 6 से 8 पिल्लों को जन्म देती है, जिससे 7 महीनों में हजारों नए पिल्लों का जन्म हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों में पहले कुत्तों की संख्या 90 हजार दर्ज थी, जो अब बढ़कर 1 लाख 10 हजार के पार हो गई है।
कुत्तों की संख्या बढ़ने के साथ ही नागरिकों पर हमलों के मामलों में 62 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है। आकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में कुत्ते के काटने की 5,800 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 9,427 हो गई। वर्ष 2025 के शुरुआती 7 महीनों में ही 6,056 मामले दर्ज हो चुके थे। इससे स्पष्ट है कि शहर में रोजाना औसतन 28 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। इनमें से 5 हमले अत्यंत गंभीर होते हैं।
1 लाख से अधिक आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए मनपा के पास वर्तमान में कुत्ते पकड़ने वाली केवल 10 गाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त शेल्टर होम में कुत्तों को रखने की कुल क्षमता मात्र 320 है। इनमें भांडेवाड़ी में 150, गोरेवाड़ा में 120 और महाराजबाग में 50 कुत्तों को रखने की जगह है, जो सड़कों पर घूम रहे 1 लाख से अधिक कुत्तों की तुलना में बेहद कम है।
हाई कोर्ट ने पूर्व में ही इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए 23 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था तथा एसओपी तैयार करने व शेल्टर होम की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद मनपा के पास कुत्ते पकड़ने के लिए आज तक कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं है, जिसे पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, बस स्टैंड और अस्पताल परिसरों से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए है, जिससे मनपा प्रशासन की चिंताएं और चढ़ गई है।