Nagpur Schools Midday Meal: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत सरकारी और अनुदानित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में भारी देरी से नागपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था संकट में आ गई है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिले की 8 तहसीलों के आधे से अधिक स्कूलों तक अब तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया है।
इससे कई स्कूलों में चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो चुका है तथा मुख्याध्यापक उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन तैयार कराने को मजबूर हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हुई तो कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना पूरी तरह बंद होने की नौबत आ सकती है। ऐसे में सबसे अधिक प्रभावित वे विद्यार्थी होंगे जिनके लिए स्कूल का भोजन ही दिन का सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है।
जानकारी के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न और अन्य सामग्री का अंतिम स्टॉक मार्च माह में उपलब्ध कराया गया था। 30 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद नियमित आपूर्ति होनी थी लेकिन अब तक कई क्षेत्रों में नया स्टॉक नहीं पहुंचा है।
मुख्याध्यापकों का कहना है कि उधार लेकर भोजन बनाना स्थायी समाधान नहीं है। यदि शीघ्र ही खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया तो स्कूलों में मध्याहन भोजन बंद करना पड़ेगा। इससे हजारों विद्यार्थियों का पोषण प्रभावित होगा और योजना का उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा। खाद्यान्न आपूर्ति में देरी को लेकर अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल का भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराना गरीब बच्चों के अधिकारों की अनदेखी है।
नागपुर, उमरेड, कुही, भिवापुर, रामटेक, सावनेर, काटोल और नरखेड़ तहसीलों के स्कूलों में आपूर्ति नहीं होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई स्कूलों में राशन समाप्त हो चुका है, जबकि कुछ विद्यालय आसपास के स्कूलों या स्थानीय स्तर पर उधार लेकर भोजन तैयार कर रहे हैं।
