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नागपुर बैठक में SC वर्गीकरण पर बड़ा फैसला, SC गाइडलाइन पर जोर, आरक्षण विवाद से बचने को विस्तृत सर्वे की मांग
- Written By: अंकिता पटेल
Nagpur Caste Census Demand: नागपुर में SC संगठनों ने उपवर्गीकरण से पहले जातिवार जनगणना और सामाजिक-शैक्षणिक सर्वे की मांग की, बिना आंकड़ों के कदम को असंवैधानिक बताया।

अनुसूचित जाति जनगणना,(सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur Reservation Policy: नागपुर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जातियों की सभी 59 जातियों की जातिवार जनसंख्या, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन तथा सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व का जनगणना के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए, इसके बाद संख्यात्मक एवं आनुपातिक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार होने पर ही राज्य सरकार द्वारा उप-वर्गीकरण संबंधी नीतिगत निर्णय लिया जाए।
यह मांग बौद्ध, मातंग, चर्मकार तथा अन्य अनुसूचित जातियों के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में की गई। लॉर्ड बुद्धा वाहिनी, लहु सेना तथा विभिन्न रिपाई दलों के संयुक्त तत्वावधान में रवि भवन में विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों की गोलमेज परिषद आयोजित की गई थी। सभा की अध्यक्षता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव एवं आरक्षण नीति विशेषज्ञ डॉ. पूरणचंद्र मेश्राम ने की। लहु सेना के नेता संजय कठाले प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन सांख्यिकीय आंकड़ों के बिना यदि सरकार उप-वर्गीकरण की कार्रवाई करती है, तो यह कदम ‘असंवैधानिक’ माना जाएगा। इससे पदोन्नति आरक्षण की तरह अनुसूचित जातियों का संपूर्ण आरक्षण न्यायालयीन विवादों में फंस सकता है। इसलिए सभी अनुसूचित जाति संगठनों को सावधानी बरतनी चाहिए।
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बार्टी, आर्टी, अन्नाभाऊ साठे महामहल, महात्मा फुले महामंडल और चर्मकार समाज महामंडल को जनसंख्या के अनुपात में निधि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। राज्य में सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी छात्रावासों और आश्रमशालाओं की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पूर्व परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की मांग सहित अन्य मागें भी रखी गई सभा में राजू स्वगीले किशोर बिहाडे, कांशीराम देवगड़े, राजेश हातीभेड, डॉ. किशोर बिरहा, अंकुश सरोदे, मनवर मानसिंगे, बादल रोखड़े, राजू येले, पवन मौरे, अरुणकुमार काबले, गोपाल गायकवाड, सागर जाधव, बालासाहब घरडे, दिनेश अंडरसायरे, राहुल मुन आदि उपस्थित थे।
Nagpur sc caste census demand subcategorisation supreme court guidelines meeting
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