नागपुर मनपा में सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर के नेतृत्व में करीब 100 पार्षद आयुक्त कार्यालय पहुंचे।
मनपा में 500 से अधिक विकास फाइलें लंबित होने और निधि नहीं मिलने का आरोप।
दुर्बल घटक समिति की निधि पर भी सवाल, हंगामे के बाद कुछ फाइलों को मंजूरी मिलने की जानकारी।
Nagpur NMC Protest Commissioner Pending Files: नागपुर मनपा में विकास कार्यों की फाइलें लंबित होने से सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर के नेतृत्व में करीब 100 पार्षदों ने आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्षदों ने 500 से अधिक फाइलें अटकी होने का मुद्दा उठाया। दुर्बल घटक समिति की 35 करोड़ रुपये की निधि और 55 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी देने के दावे पर भी सवाल उठाए गए।
नागपुर महानगरपालिका में शुक्रवार को उस समय असामान्य स्थिति बन गई, जब सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर (नरेंद्र बाल्या बोरकर) करीब 100 पार्षदों को साथ लेकर आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के कार्यालय पहुंच गए। सत्तापक्ष के इतने पार्षदों का एक साथ आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलना चर्चा का विषय बन गया। पार्षदों ने अधिकारियों के पास विकास कार्यों की 500 से अधिक फाइलें लंबित होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जोनल बजट मंजूर होने के बावजूद प्रशासन की ओर से विकास कार्यों को हरी झंडी नहीं मिल रही है। इसके कारण उन्हें अपने क्षेत्रों में नागरिकों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।
कई महिला पार्षदों ने स्थायी समिति के माध्यम से विकास निधि हासिल करने में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि कुछ विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद भी फाइलें प्रशासनिक प्रक्रिया में अटकी हुई हैं। पार्षदों ने सवाल किया कि जब प्रस्तावों की मंजूरी की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है, तो फाइलों को आगे बढ़ने में देरी क्यों हो रही है।
पार्षदों का आरोप था कि स्थायी समिति से मंजूर प्रस्तावों पर भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर के नेतृत्व में पार्षदों का आयुक्त कार्यालय तक पहुंचना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते तनाव को भी दर्शाता है।
बैठक के दौरान दुर्बल घटक समिति की निधि को लेकर भी सवाल उठाए गए। पार्षदों के अनुसार, बजट में गरीब और पिछड़ी बस्तियों के विकास के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। आरोप लगाया गया कि समिति की सभापति ने बिना बैठक किए ही निधि का बंटवारा कर दिया।
पार्षदों ने दावा किया कि 35 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले करीब 55 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने सवाल किया कि अतिरिक्त प्रस्तावों को किस आधार पर मंजूरी मिली और निधि किन क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई। इस मामले में पारदर्शिता की मांग भी उठाई गई।
मनपा मुख्यालय में पार्षदों की नाराजगी के बीच विभिन्न विभागों की बैठकों का दौर शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार, आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के एक सप्ताह के विदेश दौरे पर जाने से पहले अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं और लंबित कामों को गति देने के निर्देश दिए गए। इसके बाद विकास से जुड़ी कई फाइलों को मंजूरी मिलने की जानकारी भी सामने आई।
हालांकि, 500 से अधिक लंबित फाइलों और निधि आवंटन को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।